प्रशासनाचा नकार, महासभा तोंडघशी!

महापालिकेची शिक्षण समिती स्थापन करण्यावरून नऊ की सोळा असा महासभेत वाद झाल्यानंतर प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखातर प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे जाहीर केले; मात्र आता प्रशासनाने नकार दिला असून, त्यामुळे महासभा तोंडघशी पडली आहे.

नाशिक : महापालिकेची शिक्षण समिती स्थापन करण्यावरून नऊ की सोळा असा महासभेत वाद झाल्यानंतर प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखातर प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे जाहीर केले; मात्र आता प्रशासनाने नकार दिला असून, त्यामुळे महासभा तोंडघशी पडली आहे. शासनाच्या पत्राच्या आधारे सदरचा प्रस्ताव महापौरांनीच सादर केला होता; मात्र आता त्यात माघार कशी घेणार? असा प्रश्न प्रशासनाने केला आहे.  महापालिकेत अनेक वर्षे शिक्षण मंडळ अस्तित्वात होते. हे स्वायत्त मंडळ असल्याने त्या अनुषंगाने आर्थिक व प्रशासकीय अधिकारदेखील मंडळाला होते; मात्र शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानंतर दुहेरी नियंत्रण नको म्हणून कायद्याने शिक्षण मंडळ रद्द करण्यात आले. त्यानंतर शासनाने महापालिकेला शिक्षण समिती नियुक्त करण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, अन्य विषय समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची रचना आणि अधिकार असल्याने नऊ सदस्यांची शिक्षण समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर मांडण्यात आला होता; मात्र सदस्यांनी यापूर्वी शिक्षण मंडळ १६ सदस्यांचे होते. त्यानुसार समितीचे सदस्य १६ असावे यासाठी आग्रह असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे महासभेने यापूर्वीच सोळा सदस्यांची समिती असावी असा ठराव केला असून, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे, असे नगरसेवकांनी महासभेत सांगितले. त्यामुळे शुक्रवारी (दि. २६) महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव माघारी घेऊन सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले. प्रशासनानेदेखील माघार घेण्याचे मान्य केलेच; परंतु तसे पत्र नगरसचिवांनी दाखल करून ते महासभेत सादर केल्याने वाद मिटला आणि समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाच्या दफ्तरी तशी नोंद असताना आता मात्र प्रशासनाने घुमजाव केले असून, महासभेतील प्रशासनाची भूमिका दबावाखाली घेतली गेली. महासभेने परत प्रस्ताव मागविला तर नऊ सदस्य नियुक्तीचाच प्रस्ताव पुन्हा सादर केला जाईल, असे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.ते तर शासनाचे आदेशमहापालिकेने २६ मे २०१७ रोजी झालेल्या महासभेत शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली असली तरी सदर ठरावानुसार शिक्षण मंडळास पूर्वी असलेले अधिकार प्राप्त होत नाहीत तरी महाराष्टÑातील अधिनियमातील तरतुदीनुसार महापालिकेने शिक्षण समिती स्थापन करणे अभिप्रेत असल्याने त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी असे शासनाने याच वर्षी एप्रिल महिन्यात दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने आग्रह करून उपयोग नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.