आहेरांना आहेर...!

लोकांसाठी म्हणून काम करताना प्रत्येकच बाबतीत फायदा-तोटा बघायचा नसतो. अनेक संस्था पदरमोड करीत काम करतात, कारण घेण्यापेक्षा काही देण्याची त्यांची भूमिका असते. अशा भूमिकेपासून जे दूर होऊ पाहतात त्यांना स्वाभाविकच लोकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ येते. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेनेही तशी वेळ ओढवून घेतली होती; परंतु बरे झाले संचालकांना उपरती सुचली आणि होऊ घातलेली नामुष्की टळली.

ठळक मुद्दे सहकारातील विश्वासाचे वातावरणच डळमळीत बँकेची काही ना काही कारणाने नादारी सुरूच

सहकार क्षेत्राने ग्रामीण विकासाला हातभार लावतानाच नेतृत्वाच्या नवीन पिढीला पुढे आणण्यात मोठी भूमिका निभावलेली असली तरी, गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्राला घरघर लागली आहे. पतसंस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या, साखर कारखाने व सहकारी तत्त्वावरील बँकाही गोत्यात आल्याने एकूणच सहकारातील विश्वासाचे वातावरणच डळमळीत झाले. अशातच केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याने मध्यंतरी सहकारी बँकिंगचेही कंबरडे मोडले, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकही त्याला अपवाद ठरू शकली नाही. अर्थात, तशीही या बँकेची काही ना काही कारणाने नादारी सुरूच होती. कधी कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे तर कधी कर्जवसुली रखडल्याने त्यात भरच पडत गेली. अशात बँकेला नफ्यात आणण्याचे पर्यायी मार्ग शोधण्याऐवजी काटकसरीचा मार्ग म्हणून जिल्ह्यातील तब्बल सुमारे दोन डझन शाखांना कुलूप ठोकून त्या नजीकच्या शाखांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. खरे तर, जिल्हा बँकेच्या या शाखा म्हणजे ग्रामीण भागातील त्या-त्या ठिकाणच्या अर्थवाहिन्याच आहेत. कदाचित या शाखांमधून अपेक्षेएवढा ‘व्यवहार’ होत नसेलही; परंतु म्हणून त्यांचे विलीनीकरण करणे अनेकार्थाने अडचणींना निमंत्रण देणारे होते. यातून एकतर सभासदांची गैरसोय झाली असतीच; पण संबंधित शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचाही प्रश्न उपस्थित होणारा होता. बरे, जिल्हा बँकेतील हे कर्मचारी म्हणजे कुणा ना कुणा, आजी-माजी संचालकांच्या मर्जीतले असण्याबाबत शंका बाळगता येऊ नये. त्यामुळे त्यांना दुसरीकडे सामावून घेताना कसोटीच लागली असती. परंतु निर्णय घेतला गेल्यावर व तो अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने अखेर रद्द केला गेला. एका अर्थाने, ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणूनच त्याकडे पाहता यावे. आता म्हणे, या संबंधित शाखांचे उत्पन्न वाढवून त्या नफ्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. म्हणजे, विलीनीकरणाऐवजी सक्षमीकरणाचा अगर मजबुतीकरणाचा प्रवास घडून येणार आहे. असा विचार या शाखा विलीन करण्यापूर्वी केला असता तर किती बरे झाले असते ! पण, असो. चेअरमन केदा आहेर यांची सुसाट निघालेली गाडी कुठे तरी ठेचकाळून का होईना, मार्गाला लागली म्हणायचे. गेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठीच्या निवडणुकीप्रसंगीही या आहेर यांना असाच घरचा आहेर लाभून गेला होता. बँकेच्या संबंधातून ते ज्या उमेदवाराच्या पाठीशी राहिले त्यानेच ऐनवेळी मैदान सोडले, कारण पक्षाची साथ त्यांना लाभली नाही. म्हणजे तो ‘आहेर’ त्यांच्या पक्षानेच त्यांना दिला. आता बँकेत निर्णय बदलाचा आहेर स्वीकारण्याची वेळ आली. तेव्हा, ‘अति घाई संकटात नेई’ हेच त्यांनी लक्षात घेतलेले बरे !