शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा! जागावाटपावर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
2
आजचे राशीभविष्य - १४ डिसेंबर २०२५, कार्य साफल्याचा दिवस, नवे काम सुरू कराल
3
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
4
पीएचडी शिष्यवृत्तीला आता शिस्तीची चौकट; अर्थ खात्याकडून पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडली!
5
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
6
डोंबिवलीत पाच वर्षांनंतर पुन्हा गुलाबी रस्ता; प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर
7
दिसते तसे नसते... म्हणूनच जग फसते! भाजप-शिंदेसेनेच्या भांडणामागचे आणि युतीमागचे 'राजकारण'
8
निधीटंचाई; शेततळ्यांना सरकारनेच दिली कबुली; कृषिमंत्र्यांनी दिली माहिती : रक्कम देताना हात आखडता
9
५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
10
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
11
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
12
झोपडपट्ट्यांत मूल विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान'
13
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
14
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
15
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
16
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
17
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
18
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
19
टीम इंडियाचं नेमकं कुठं चुकतंय? गौतम गंभीरच्या रणनीतीवर रॉबिन उथप्पाची टीका
20
“आता येत्या २ महिन्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा CM होतील असे वाटतेय”; कुणी केली भविष्यवाणी?
Daily Top 2Weekly Top 5

९०४ प्रकल्पांची महारेरात नोंदणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 21, 2017 00:34 IST

गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना संरक्षण मिळावे यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महारेरा प्राधिकरणात नाशिक विभागातील ९०४ प्रकरणांची नोंदणी झाली आहे. त्यात सर्वाधिक ७२६ प्रकल्प केवळ नाशिक जिल्ह्यातील आहेत.

नाशिक : गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना संरक्षण मिळावे यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महारेरा प्राधिकरणात नाशिक विभागातील ९०४ प्रकरणांची नोंदणी झाली आहे. त्यात सर्वाधिक ७२६ प्रकल्प केवळ नाशिक जिल्ह्यातील आहेत.  केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या १ मे पासून महारेरा प्राधिकरणाची निर्मिती केली आहे. या प्राधिकरणाविषयी मतभेद असले तरी राज्य सरकारने हा ग्राहकांसाठी असल्याचा दावा केला आहे. कोणत्याही बांधकामांना आॅनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे एकादा बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतर त्यात दोन तृतीयांश सभासदांच्या संमतीशिवाय बदल करता येणार नाही. बांधकाम प्रकल्प विहित मुदतीतच पूर्ण करावा लागेल तसे न झाल्यास ग्राहकांना व्याजासह परतावा द्यावा लागेल. कोणत्याही प्रकल्पासाठी ७० टक्के रक्कम बॅँकेत जमा करून मगच बांधकाम करणे अशा अनेक तरतुदी त्यात आहेत. नवीन प्रकल्पांबरोबरच सध्या निर्माणाधीन असलेल्या तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने रखडलेल्या प्रकल्पांचीदेखील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विकासकांनी महारेराचे स्वागत केले. त्यातील काही तरतुदींना व्यवहारिक दृष्टिकोनातून विरोध असला तरी राज्यभरातच महारेरामध्ये प्रकल्पांची नोंदणी वाढली आहे. नाशिक विभागात देखील महारेरा प्रकल्पांची नोंदणी वाढली आहे.

टॅग्स :Nashikनाशिक