दायित्व ८११ कोटींवर; नवीन कामांना ब्रेक

मागील पंचवार्षिक काळातील मंजूर असलेल्या विकासकामांचे दायित्व कमी करून देत प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी पदरात पाडून घेणाºया सत्ताधारी भाजपाने अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना २५६ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिल्याने महापालिकेचा स्पील ओव्हर अर्थात दायित्व ८११ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत दायित्व वाढत चालल्याने नवीन कामांना ब्रेक बसणार असून, तशा सूचना लेखा विभागामार्फत खातेप्रमुखांना करण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : मागील पंचवार्षिक काळातील मंजूर असलेल्या विकासकामांचे दायित्व कमी करून देत प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी पदरात पाडून घेणाºया सत्ताधारी भाजपाने अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना २५६ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिल्याने महापालिकेचा स्पील ओव्हर अर्थात दायित्व ८११ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत दायित्व वाढत चालल्याने नवीन कामांना ब्रेक बसणार असून, तशा सूचना लेखा विभागामार्फत खातेप्रमुखांना करण्यात आल्या आहेत. घरात पणती पेटवायला पुरेसे तेल नसताना बाहेर दिवाळी साजरी करणाºया सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाच्या एकूणच भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ६५२ कोटी रुपये इतके झालेले आहे, तर खर्च ५७७ कोटी इतका झालेला आहे. मनपाने आतापर्यंत भांडवली कामांना दिलेल्या मंजुरीनुसार ८०९ कोटींची कामे ३० सप्टेंबरअखेर मंजूर केलेली आहेत. या भांडवली कामांचे ८०९ कोटींचे दायित्व ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च होणार आहे. यात महसुली कामाचा कुठलाही समावेश नाही. मनपाचे महसुली दायित्व ६५० कोटी इतके असून, तेसुद्धा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च होणार आहे.  मनपाचा भांडवली व महसुली खर्च या दोन्हींची बेरीज केल्यास १४५९ कोटी रुपयांचा खर्च ३१ मार्च २०१८ अखेरपर्यंत होणार आहे. मनपावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दायित्व असताना सत्ताधारी भाजपाने प्रशासनाला हाताशी धरत सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा रस्ते विकासाचा घाट घातला. चार महिन्यांपूर्वीच सत्ताधारी भाजपाने प्रत्येकी ७५ लाख रुपये नगरसेवक निधीची मागणी केल्यानंतर आयुक्तांनी त्यासाठी महापालिकेचा ६५० कोटींवर जाऊन पोहोचलेला स्पील ओव्हर कमी करून देण्याची अट घातली होती. त्यानुसार, सत्ताधारी भाजपाने मागील पंचवार्षिक काळात मंजूर झालेली कामे, परंतु निधीअभावी पूूर्ण न होऊ शकलेली कामे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यातून सुमारे २०२ कोटी रुपयांचा स्पील ओव्हर कमी करत प्रत्येकी ७५ लाखांचा निधी पदरात पाडून घेतला होता.बंधनात्मक खर्चातही मारामारमहापालिकेला स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, जेएनएनयूआरएम अंतर्गत मुकणे प्रकल्प यांसह काही शासकीय योजनांमध्ये आपला हिस्सा मोजावा लागतो. महापालिकेचा हा बंधनात्मक खर्च आहे. मात्र, महापालिकेची एकूणच आर्थिक स्थिती पाहता, लेखा विभागाने स्मार्ट सिटीसाठी असलेल्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींऐवजी आतापर्यंत केवळ ३० कोटी रुपये दिले आहेत तर इतर बंधनात्मक खर्च हप्त्याहप्त्याने अदा करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. याशिवाय, महापालिकेने कर्जही उचलले असून, त्याचेही हप्ते फेडताना महापालिकेची दमछाक होताना दिसून येत आहे.गेल्या दोन महिन्यांत जवळपास सर्वच नगरसेवकांनी ७५ लाखांच्या निधी वापराबाबतचे प्रस्ताव दिले आहेत आणि त्यातील काहींची निविदा प्रक्रियेकडेही वाटचाल सुरू झालेली आहे. या निधीमुळे स्पील ओव्हर पुन्हा वाढत असतानाच सत्ताधाºयांच्या अट्टहासामुळे २५६ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पील ओव्हर तब्बल ८११ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत दायित्व वाढत असल्याने लेखा विभागाने आता सावध पवित्रा घेतला असून पुढील अंदाजपत्रक मंजूर होईपर्यंत नवीन कामांचे प्रस्ताव पाठवू नयेत, अशा सूचना दिल्याचे समजते. त्यामुळे नवीन कामांना ब्रेक बसणार आहे.