नाशिक : राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळावे यासाठी शालेय व्यवस्थापन समित्यांना अधिकार दिले. परंतु नाशिक महापालिकेत ठेकेदारांसाठी टक्केवारीच्या सुरू झालेल्या स्पर्धेमुळे अडचण निर्माण झाली आणि प्रत्येक व्यावसायिकाने आपले रंग दाखवायला सुरुवात केल्याने गणवेशाचा रंग आणि पुरवठादार यातून गोंधळ निर्माण झाला. यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी रंगनिश्चिती करून दिली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यास विलंब झाला आणि ९० पैकी ६३ शाळांपर्यंत गणवेश न पोहोचल्याने गणवेशाविनाच स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा लागला आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या ९० शाळा असून त्यात सुमारे २९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. गेल्यावर्षी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये थेट अनुदान योजनेअंतर्गत गणवेशासाठी प्रतिविद्यार्थी एक गणवेश या हिशेबाने दोनशे रुपये मंजूर केले. परंतु बहुतांशी पालकांनी गणवेश घेतले नसल्याने विद्यार्थ्यांना ते मिळाले नव्हते. त्यामुळे यंदा शालेय व्यवस्थापन समित्यांवर जबाबदारी सोपवून त्यांना गणवेश खरेदी करण्यासाठी निधी देण्यात आला.केवळ शंभर रुपये वाढले म्हणून...गेल्यावर्षी मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना दोनशे रुपये प्रतिविद्यार्थी या हिशेबाने निधी मिळाला होता. यंदा मात्र तीनशे रुपये प्रतिगणवेश त्यातच एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश याप्रमाणे सहाशे रुपये मिळणार असल्याने स्पर्धा अधिक होती. अनेकांनी कट प्रॅक्टीसमध्ये दीडशे रुपये देण्याची तयारी संबंधित घटकांना केली असल्याने गणवेश पुरवठ्यात किती नफाखोरी होते, असे दिसते. शालेय व्यवस्थापन समितीला वाटेल तो रंग आणि पुरवठादार निश्चित करावा, असे निर्देश देतानाच शासनाने यात केंद्र किंवा तालुकास्तरावरून कोणीही हस्तक्षेप करू नये असे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील काही नगरसेवक व राजकीय नेत्यांनी पुरवठादार पकडून आणले आणि त्यांच्याकडूनच गणवेश खरेदी करावा, असा दबाव शालेय व्यवस्थापन समिती, केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापकांवर आणला जाऊ लागला. त्यामागील टक्केवारीचे गणित मांडण्यात येऊ लागल्याने समित्या गोंधळात पडल्या.
६३ शाळांचा गणवेशाविना स्वातंत्र्य दिन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2018 01:47 IST