५४ शिक्षकांचे वेतन दोन महिन्यांपासून बंद

शिक्षण खात्याचा प्रताप : चूक अधिकाऱ्यांची कारवाई शिक्षकांवर

नाशिक : बंदीच्या कालावधीत दिलेल्या सवलतीचा वापर करून शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांंबरोबरच शिक्षण खात्याने वादग्रस्त ठरलेल्या ५४ शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन पूर्णत: बंद केले असून दोन महिन्यांपासून त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. केवळ चौकशीसाठी प्रकरण प्रलंबित असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिन्यांपासून रोखून काय साध्य होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने अनुदानित शाळांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी बंदचा अभिनव पॅटर्न वापरून आर्थिक बचत सुरू केली होती. त्याचा शाळांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. शासनाच्या या गोंधळात संस्थाचालकांकडून अध्यापन कसे करावे असा प्रश्न करण्यात येत असल्याने २०१२-१३ या वर्षात गणित, इंग्रजी, विज्ञान तसेच ठाणे आणि मुंबई विभागातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्या आधारे ही मोहीम राबविण्यात आली खरी परंतु भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी किंवा माहिती तपासण्यात आली नाही आणि तशीच मान्यता देण्यात आली असे राज्यभर घडल्याचा आणि त्यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा शिक्षण खात्याने केला आहे. त्यामुळे राज्यभर अधिकारी विशेषत: मान्यता देणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनीच ही मान्यता दिल्याने शासनाने त्यांची चौकशी करणे आणि कारवाई करणे ओघानेच आले असले तरी या प्रकरणात मात्र नवनियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. नोकरी मिळाल्याच्या आनंदात असलेल्या या शिक्षकांचे वेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब त्यामुळे वाऱ्यावर आहेच, शिवाय मुलांचे शिक्षण, गृहकर्जाचे हप्ते न फेडण्याच्या या प्रकरणाने सारेच अडचणीत आले आहेत. शासनाने चौकशी जरूर करावी परंतु जोपर्यंत काही ठोस निष्पन्न होत नाही तोपर्यंत अशाप्रकारे शिक्षकांना अडचणीत आणण्याचे कारण काय, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. (प्रतिनिधी)