४८ वर्षांची इमारत बनली धोकेदायक

सातपूर : सातपूर औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीने ४८ वर्षांपूर्वी बांधलेली ‘ओल्ड फ्लॅटेड बिल्ंिडग’ धोकेदायक स्थितीत असून, ही इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसा २६ गाळेधारक उद्योजकांना बजावण्यात आल्या आहेत. तर याबाबत निमा पदाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या उद्योजकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देरिकामी करण्यासाठी नोटिसा : सातपूर वसाहतीतील उद्योजक हवालदिल

लोकमत न्यूज नेटवर्कसातपूर : सातपूर औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीने ४८ वर्षांपूर्वी बांधलेली ‘ओल्ड फ्लॅटेड बिल्ंिडग’ धोकेदायक स्थितीत असून, ही इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसा २६ गाळेधारक उद्योजकांना बजावण्यात आल्या आहेत. तर याबाबत निमा पदाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या उद्योजकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.केंद्र शासनाने १९७० मधील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ईव्ही स्कीम अंतर्गत १९७३ साली सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड क्रमांक ४४-१५/१६ वर एमआयडीसीने फ्लॅटेड बिल्डिंग बांधून २६ उद्योजकांना वितरित केले आहे. त्यावेळी फक्त अलॉटमेंट लेटर देऊन हे गाळे वितरित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा करार करण्यात आलेला नाही. सदर गाळे काहींना भाडेतत्त्वावर तर काहींना दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्यात आले आहे. एमआयडीसीने या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केल्याने ही इमारत धोकेदायक असल्याची बाब लक्षात आली. त्यानंतर एमआयडीसीने या गाळेधारक उद्योजकांना नोटीस बजावून इमारत खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच गाळेधारकांना त्यावेळी दिलेले वाटप पत्र रद्द करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. या बाधित गाळेधारक उद्योजकांनी निमाकडे धाव घेतली आहे.निमाचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव, तुषार चव्हाण, सुधाकर देशमुख, कैलास आहेर, संजय महाजन या पदाधिकाºयांनी गाळेधारक उद्योजकांनी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. ठाणे अथवा पुण्याच्या धर्तीवर मार्ग निघावा अशी अपेक्षा निमा पदाधिकाºयांनी व्यक्त केली.योग्य मार्ग काढणारओल्ड फ्लॅटेड बिल्डिंग आणि तेथील २६ गाळेधारक उद्योजकांचे हित लक्षात घेऊन सविस्तर अभ्यास करून त्यावर योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि दोन आठवड्यात ठोस भूमिका घेतली जाईल, असे आश्वासन एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांनी निमा पदाधिकाºयांना दिले आहे.