नाशिक : वयाची पळवाट शोधून गंभीर गुन्ह्यातून मोकाट सुटणाऱ्या बालगुन्हेगारांना कायद्यातील सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीनंतर चाप बसल्याचे चित्र आहे़ जिल्हा न्यायालयातील विधीसंघर्षित बालकांवर सुरू असलेल्या खटल्यांपैकी गत तीन वर्ष नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ४०८ खटले निकाली निघाले असून यामधील बालगुन्हेगारांची संख्या सुमारे पाचशेच्या आसपास आहे़ न्यायालयाने घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा तर इतर गुन्ह्यांमध्ये चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर मुक्त केले आहे़ न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये खून, बलात्कार, चोरी यासह गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे़
शहरातील शरणपूर रोडवरील एका प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयात पाठविण्यात आलेले गावठी बॉम्बचे पार्सल, मालेगावमधील व्यवसायिकाच्या मुलाची वीस लाखांच्या खंडणीसाठी करण्यात आलेला खून, इगतपुरी तालुक्यातील मालुंजे येथील अल्पवयीन मुलगी सामूहिक अत्याचार, भुरट्या चोºया, गंभीर व प्राणघातक हल्ले, सायकल- दुचाकी चोरी, चोºया , घरफोड्या यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन सहभाग असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे़
नाशिक शहरासह जिल्ह्यात छोट्या-मोठ्या चो-या, घरफोड्या, खून, प्राणघातक हल्ले, हाणामारीपासून तर सामुहिक अत्याचारापर्यंतच्या गुन्हयÞांमध्ये वाढ झाली आहे़ विशेष म्हणजे या गुन्ह्यांमध्ये १६ ते १८ या वयोगटातील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे़ गरीबी, पैशाची चणचण व्यसनाधीनता, चैनी, विलासी वृत्ती, वाईट संगत, भौतिक सुविधांचे आकर्षण आदी कारणांमुळे लहान वा किशोरवयीन मुले गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचे चित्र दिसून येत होते़ मात्र, सधन कुंटुंबातील मुलेही चैनीसाठी गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचे समोर आले आहे़
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रौढांप्रमाणे शिक्षा
बालगुन्हेगारीवरील नियंत्रणासाठी लोकसभेते ‘ज्युवेनाईल जस्टिस अॅक्ट -२०१४’ हे विधेयक मंजुर झाले होते़ मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील आरोपीस सोडण्यात आले़ यानंतर देशभरातील आंदोलनांची दखल घेऊन राज्यसभेनेही या विधेयकास मंजुरी दिली़ या नवीन कायद्यामुळे बालगुन्हेगाराची वयाची मर्यादा आता १८ वरून १६ वर्षे झाली आहे़ त्यामुळे १६ वर्षे वयोमर्यादा पुर्ण केलेल्या विधीसंघर्षित मुलाचा गंभीर गुन्ह्यामध्ये सहभाग आढळल्यास त्याच्यावर प्रौढांप्रमाणेच खटला दाखल होऊन शिक्षा केली जाणार आहे़विधीसंघर्षित बालकांमध्ये १६ ते १८ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण अधिक
जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये चोरी, मारामारी या दोन गुन्ह्यांमध्ये सोळा ते अठरा या वयोगटातील बालगुन्हेगारांची संख्या अधिक आहे़ बलात्कार, खून या गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारांचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी आहे़ संसदेने केलेल्या या नवीन कायद्यामुळे गुन्हेगारी कृत्यात समावेश असलेले १६ वर्षाच्या आतील मुलेच बालगुन्हेगार समजली जाणार आहे़ या कायद्यामुळे अल्पवयीन मुलांमध्येही कायद्याचा धाक निर्माण होईल व गुन्हेगारी कृत्य करण्यापुर्वी ते निश्चित विचार करतील़बालगुन्हेगारीत महाराष्ट्र दुसरा
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अटक केलेल्या विधीसंघर्षित गुन्हेगारांमध्ये महाराष्ट्र दुसºया क्रमांकावर आहे़ गतवर्षी देशभरात ३५,८४९ बालगुन्हेगारांना पोलिसांनी अटक केली़ त्यामध्ये मध्यप्रदेशमध्ये सर्वाधिक ७ हजार ३६९ तर त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ६ हजार ६०६ बालगुन्हेगारांना अटक करण्यात आली होती़ यानंतर दिल्ली (२४९९), बिहार (२३३५), राजस्थान (२२७३), तामिळनाडू (२२१७),छत्तीसगड (१९५३),गुजरात (१६८१), उत्तर प्रदेश (१४३८),हरियाणा (११८६),तेलंगणा (९९८), ओरीसा (९९४),आंध्र प्रदेश (८०९), पश्चिम बंगाल (७०९), केरळ (६२८) यांचा समावेश होता़जिल्हा न्यायालयात निकाली निघालेल्या खटल्यांची संख्या
------------------------------------------------वर्षे खटल्यांची संख्या निकाली खटले------------------------------------------------२०१५ १४७ १६१२०१६ २१३ १५६२०१७ ३४१ ७८२०१८ ३३९ १३------------------------------------------------४ वर्षे ९ महिने १०४० ४०८