लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात नवीन मुख्य कोर्टाच्या ७ मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी मंगळवारी राज्याच्या उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली असून यासाठी १७१ कोटीच्या नूतन इमारतीस मंजुरी दिली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा विषय मांडला. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या दालनात झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निधीची तरतूद मार्च मध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे.मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नाशिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीबाबत उच्च स्तरीय समिती समोर सविस्तर अहवालाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर लगेचच राज्याच्या उच्च स्तरीय समितीकडून नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात १७१ कोटींच्या ७ मजली इमारतीच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
नााशिक जिल्हा न्यायालयाचे एकुण क्षेत्रफळ १७७४६.८० चौ.मी. इतके आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत एकुण १७ इमारती असून सर्वांचे मिळून क्षेत्रफळ १३३००.८३ चौ.मी. आहे. सद्यस्थितीत यात ३४ कोर्टचा समावेश आहे. वाढत्या कोर्टची संख्या व दाखल होणा-या खटल्यांचा विचार करता सदर जागा ही सद्यस्थितीत सुध्दा खुप अपुरी होती. कोर्टाच्या नियमावली नुसार ही जागा अत्यंत कमी होती त्यासाठी जवळपास ४४ अधिक विभागांची कमतरता होती. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाचे विस्तारीकरण करण्यात यावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. त्यासाठी ना.छगन भुजबळ यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष देखील वेधले होते. तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरण बाबत जनहित याचिका क्र. १३७/२०१३ मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय महेता, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव अजित सगणे, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता रणजीत हांडे, कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ तांबे, सहाय्यक अभियंता अभिजीत शेलार यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.