२०१५ चा रेडिरेकनर पारदर्शी असावाक्रेडाईची मागणी :

मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यास दिले निवेदन

नाशिक : २०१४ मध्ये शासनाकडून जाहीर केलेल्या रेडिरेकनर अर्थात बाजारमूल्य तक्त्यात मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत ३० ते ६० टक्क्यांनी वाढ केल्याने ग्राहकांना त्यावर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व त्याच अनुषंगाने सर्व्हिस टॅक्स, व्हॅट, एलबीटी व इन्कम टॅक्सदेखील अधिक भरावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने २०१३ प्रमाणेच २०१५ चा रेडिरेकनर जाहीर करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन क्रेडाईकडून मुद्रांक जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांना देण्यात आले.मुंबई, पुण्यामध्ये रेडिरेकनरच्या दरात १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे; परंतु नाशिकमध्ये ही दरवाढ ३० ते ६० टक्के एवढी असल्याने घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. जानेवारी ते जून २०१३ व जानेवारी ते जून २०१४ मधील नोंदणी व उद्दिष्टपूर्तीचा अभ्यास केल्यास दस्त नोंदणी व उद्दिष्टपूर्ती जवळपास ७० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळते. ही अवाजवी दरवाढ रद्द व्हावी याकरिता मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्वसामान्यांना गृहस्वप्न साकारणे अवघड झाल्याचे, तसेच २०१५ चा बाजारमूल्य तक्ता पारदर्शी व वास्तववादी करण्यासाठी माहिती संकलन व स्थळ निरीक्षण इत्यादि बाबींसाठी क्रेडाई संघटना शासनास मदत करण्यास तयार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी क्रेडाईचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर, अविनाश शिरोळे, अभय ताथेड, नरेश कारडा, ताराचंद गुप्ता, शंतनू देशपांडे, सुनील गवादे, प्रशांत पाटील आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)