कहांडळवाडीचे १५३ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

सिन्नर : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानांतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर तालुक्यातील कहांडळवाडी (शिवाजीनगर) ग्रामपंचायतीचा समावेश होत नसल्याने १५३ लाभार्थींचे सुमारे १८ लाखांचे शौचालयांचे अनुदान अडकून पडले आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षे पाठपुरावा करूनही शासनाच्या संकेतस्थळावर होईना समावेश

सिन्नर : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानांतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर तालुक्यातील कहांडळवाडी (शिवाजीनगर) ग्रामपंचायतीचा समावेश होत नसल्याने १५३ लाभार्थींचे सुमारे १८ लाखांचे शौचालयांचे अनुदान अडकून पडले आहे. केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शिवाजीनगरचा समावेश करण्यासाठी शासन दरबारी गेल्या ५ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असूनही त्याला यश येत नसल्याने सरकारचे प्रतिनिधीच हगणदारीमुक्त गाव योजनेच्या यशात अडथळे निर्माण करत असल्याचे समोर आले आहे.
संगणक क्षेत्रात कमालीची क्र ांती झालेली असताना केवळ गावाचे नाव शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी पाच वर्षे उलटूनही यश येत नसल्याने डिजिटल इंडियाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन अभियानांतर्गत हगणदारीमुक्त गाव योजना गावोगावी राबवली जात आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रु पयांचे अनुदान देऊन त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. तालुक्यातील कहांडळवाडी ग्रामपंचायतीच्या २०१२ च्या स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षणांतर्गत २०१ कुटुंबांपैकी केवळ ४८ कुटुंबांकडे शौचालय असल्याचे दिसून आल्यानंतर १५३ कुटुंब शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पात्र होते. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून त्यांना पंचायत समितीमार्फत प्रत्येकी १२ हजार रु पये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र या गावाचा केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर समावेश नसल्याने येथील लाभार्थींना अनुदान देण्यात पंचायत समितीने असमर्थता दर्शविली. गाव पातळीवरून वारंवार पंचायत समितीकडे पाठपुरावा केल्यानंतर समितीनेही कहांडळवाडीचे नाव स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्राच्या संकेतस्थळावर येण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला.
मंत्रालय स्तरावर हा विषय जाऊनही त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे गाव हगणदारीमुक्त न होण्यास शासनाची दिरंगाईच कारणीभूत असल्याचा आरोप सरपंच अण्णासाहेब कहांडळ यांनी केला आहे.
२२ जून २०१८ पासून सुरू असलेला हा कागदी घोडे नाचवण्याचा सिलसिला गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. २९ डिसेंबर २०१७, ११ मे २०१८ आणि त्यानंतर ६ जून २०१९ अशी सातत्याने स्मरणपत्रे राज्य शासनाकडे पाठवूनही अद्याप या गावाचा केंद्र शासनाच्या आॅनलाइन संकेतस्थळावर समावेश करण्यात आलेला नाही. परिणामी गावातील १५३ लाभार्थी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या शौचालयाच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.