१५ कोटींची नियमबाह्य पाइप खरेदी?

आदिवासी विभाग : खासगी कंपन्यांचा आरोप

नाशिक : आदिवासी विकास विभागामार्फत वैयक्तिक स्वरूपाच्या लाभार्थ्यांना एचडीपीई पाइप पुरवठा करण्यासाठी देण्यात आलेला ठेका वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. बुधवारी (दि.५) या ठेक्यासाठी उघडण्यात आलेल्या निविदांमध्ये सर्वात कमी दर असलेल्या मालेगाव येथील कंपनीला हा ठेका देण्यावरून आता अन्य खासगी कंपन्यांनी आक्षेप घेतला असून ठेक्यासाठी अटी व शर्तींची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीलाच हा ठेका देण्यात आल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण ई-निविदा पद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.आदिवासी विकास महामंडळाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, २५ जून रोजी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी सुमारे साडेतीन लाख एचडीपीई पाइपपुरवठा करण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार २६ जून ते १७ जुलै दरम्यान या पाइपपुरवठा करण्यासाठी आॅनलाइन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. २८ जुलै रोजी या निविदा तांत्रिकदृष्ट्या उघडून २९ जुलै रोजी या निविदांच्या रकमा उघड करण्यात येणार होत्या; मात्र प्रत्यक्षात त्या निविदांच्या रक्कमा बुधवारी (दि.५) उघडण्यात आल्या. त्यात सर्वाधिक कमी दर असलेल्या मालेगाव येथील एका कंपनीस हा पाइप पुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला. मुळातच जाहिरात देताना ज्या अर्टी शर्ती होत्या त्यात सर्वात महत्त्वाची अट ही पुरवठाधारक कंपनी अथवा संस्थेकडे उत्पादन शुल्क विभागाची नोेंदणी व परवाना असणे आवश्यक आहे अश्ी होती; मात्र बुधवारी निविदा उघडून सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीस ठेका देण्यात आला, त्या कंपनीने उत्पादन शुल्क विभागाचा नोंदणी परवाना नसतानाही त्या कंपनीला हा ठेका देण्यात आला आहे. या कंपनीने मागील वर्षी दुसऱ्या नावाने हाच पाइपपुरवठ्याचा ठेका घेतला होता. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. या पाइपपुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा भरणाऱ्या राजस्थान इंजिनिअरिंग, श्वेता एंटरप्राईजेस, साई अ‍ॅग्रोटेक, शिव पाइप्स, गु्रन गोल्ड इंडस्ट्रिज, सोना पॉली प्लॉस्ट, आराम प्लॅस्टिक, प्रकाश अ‍ॅग्रो प्लास्ट आदि कंपन्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)