रेशन कार्डविना विस्थापित २३ कुटुंबांची तपपूर्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार सरोवरमुळे बुडिताखाली आलेल्या भादल ता.धडगाव येथील अनेक कुटुंबांचे ११ वर्षापूर्वी चिखली ता.शहादा येथे पूनर्वसन करण्यात आले आहे. परंतु त्यापैकी २३ कुटुंबांना अद्याप शासनामार्फत शिधापत्रिकाच देण्यात आली नाही. त्यामुळे या कुटुंबातील प्रत्येकांना शासनाच्या सर्वच योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
नर्मदा नदीकाठावरील ३३ गावांचे ठिंकठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यात भादल या गावाचा देखील समावेश असून येथील बांधवांचा २००८ मध्ये शहादा तालुक्यातील चिखली येथे पूनर्वसन करण्यात आले आहे. शासनाच्या तरतुदीनुसार या बाधित नागरिकांना पूनर्वसित वसाहतींमध्ये काही सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या असल्या तरी काही सुविधांपासून अजुनही प्रशासकीय यंत्रणेने दूर ठेवले आहे. सुविधा मिळत नसल्याने सर्वच पूनर्वसन वसाहतींमधील नागरिकांमार्फत तक्रारी करण्यात येत आहे. या तक्रारींवर अपेक्षित व समाधानकारक तोडगा निघाला नसतानाच पुन्हा चिखली येथे हा प्रकार आढळून आला आहे. त्यामुळे पूनर्वसन वसाहतींमधील नागरिकांच्या समस्यांबाबत शासनाची भूमिका उदासिन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भादल येथील कुटुंबांचे पनर्वसन होऊन ११ वर्षाच्या कालावधी उलटला, तरीही तेथील २३ कुटुंबांना अद्याप स्वस्त धान्य व अन्य योजनांसाठी आवश्यक असणारी शिधापत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाच्या उदासिन भूमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. शासनाकडून अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली असताना या बाधित कुटुंबांबाबत प्रशासन गंभीर का नाही? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.
खरे तर २०१५ मध्ये चिखली येथील विस्थापितांना सर्व योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी विविध प्रकारची कागदपत्रे, शिधापत्रिका उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष शिबीरही घेण्यात आले होतो. या शिबीरात महसुल विभागासह सर्वच विभागामार्फत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी तेथे उपस्थित होते. या शिबीरात नागरिकांच्या कागदपत्रांची जुळवा-जुळव करीत संपुर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. या बाधितांना शेतजमिनी, घरासाठी प्लॉटही उपलब्ध करुन देण्यात आले. याशिवाय काही सुविधांचाही हे बांधव लाभ घेत आहे. परंतु या २३ कुटुंबांना शिधापत्रिका ही क्षुल्लक बाब उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेबाबत शोकांतिका व्यक्त करण्यात येत आहे.

महसुल विभागामार्फत स्वस्त धान्यदुकानदारांच्या माध्यमातून देण्यात येणारी शिधापत्रिका ही प्रत्येक कुटुंबांसाठी त्या-त्या गावातील रहिवासी असल्याचा प्रमुख पुरावा ठरत असतो. हाच पुरावा प्रशासकीय कामांसाठी प्रथम ग्राह्य देखील धरला जातो.
कुटुंबातील मुलांच्या शाळा पवेशासाठी देखील शिधापत्रिकाच प्रमुख पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात असते. परंतु चिखली येथील २३ कुटुंबांना अद्याप शिधापत्रिका देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या कुटुंबातील मुलांना शाळेत प्रवेश घेतांना मोठ्या अडचणी येत आहे. याचा अनुभव रणशा ठाकऱ्या पावरा यांच्या मुलाला आला. या प्रकारामुळे शाळा प्रवेश कालावधीत खळबळही उडाली होती. रणशा पावरा यांच्या मुलाला साक्री तालुक्यातील नामवंत शाळेत प्रवेश घ्यायचा होता. परंतु शिधापत्रिकाच नसल्यामुळे त्या शाळा प्रशासनाने त्याला प्रवेश नाकारला होता. इतर कादपत्रे सादर करुनही केवळ शिधापत्रिका नसल्याने त्या मुलाला नामवंत शाळेतील शिक्षणाला मुकावे लागले. त्या शाळेतील प्रवेशासाठी कुठलाच पर्याय उरला नसल्याने रणशा पावरा याला अन्य शाळेत प्रवेश घ्यावा लागला.
मुळगाव भादल येथील शिधापत्रिकेत रणशा याचे नाव होते, परंतु अन्य कागदपत्रे चिखली येथील असल्याने त्याला प्रवेशासाठी अडचणी आल्याचे सांगण्यात आले.