पुनर्वसन वसाहतींना यावर्षीही पूरस्थितीचा धोका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 5, 2020 12:40 PM2020-06-05T12:40:17+5:302020-06-05T12:40:26+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : तालुक्यात गेल्यावर्षी विस्थापितांच्या तिन्ही वसाहतींसह इतर तीन गावांमध्ये नदी-नाल्यांचे पाणी शिरून घरांचे मोठ्या प्रमाणात ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तालुक्यात गेल्यावर्षी विस्थापितांच्या तिन्ही वसाहतींसह इतर तीन गावांमध्ये नदी-नाल्यांचे पाणी शिरून घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. संबंधीत ग्रामपंचायतींनी अथवा प्रशासनाने यातून कुठलाच धडा घेतला नाही. कारण अगदी पावसाळा तोंडावर आला असतांना गावाजवळील नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात आलेले नाही. संबंधीतांनी या कामांना खो दिल्यामुळे यंदाही गावकऱ्यांना पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. निदान वरिष्ठ प्रशासनाने तरी दखल घेऊन सक्त ताकीद द्यावी, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
तळोदा तालुक्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या रोझवा पुनर्वसन, रेवानगर, मोड या वसाहतींबरोबरच भवर, शिर्वे व रापापूर चौगाव अशा सहा गावांमध्ये नदी-नाल्यांचे पुराचे पाणी शिरले होते. त्यामुळे नदी काठावरील शेकडो घरांचे नुकसान झाले होते. त्याचबरोबर या रहिवाशांचा संसार उघड्यावर आला होता. मोड पुनर्वसन वसाहतीत तर सर्वांचेच नुकसान झाले होते. शासनाने या नुकसान ग्रस्तांना तुटपुंजी मदत केली असली तरी गावकऱ्यांनी उधार उसनवारीने पैसे घेऊन आपला संसार जसा-तसा पुन्हा उभा केला आहे.
गेल्या वर्षी नद्या नाल्यांची ही पूर परिस्थिती लक्षात घेऊन पावसाळ्यापूर्वी संबंधीत गावाच्या पंचायतींनी अथवा यंत्रणांनी निदान गावाजवळ तरी नदी नाल्यांचे खोलीकरण करणे अपेक्षित असतांना या कामांना कोणीच प्राधान्य दिले नसल्याचे चित्र आहे. कारण यंदाचा पावसाळा अगदी तोंडावर आला आहे. तरीही कुणीही याबाबत गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. साहजिकच यंदाही संबंधित गावातील रहिवाशांना पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे.
वास्तविक नैसर्गिक आपत्ती निवारण्याच्या बैठकीत तरी नाला खोलीकरणाचा हा मुद्दा उपस्थित करायला पाहिजे होता. मात्र त्यावर चर्चा झाली नसल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळेच संबंधीत यंत्रणांनीदेखील या कामांना गांभीर्याने घेतले नसल्याचा आरोप आहे. या बाबत प्रशासनास विचारले असता ही कामे करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती अथवा कृषी विभागाची आहे. त्याच्यासाठी निधीचीही तरतूद नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक पावसाळ्यापूर्वीची ही कामे युद्धपातळीवर करण्याची ग्रामस्थांची अपेक्षा होती. शिवाय गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा प्रशासनाने पावसाळ्यात नदी-नाल्यांचे खोलीकरण व त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना यंत्रणांना दिल्या होत्या. पावसाळा तोंडावर आला असतांना खोलीकरणाबाबत यंत्रणांनी कानावर हात ठेवला आहे. पुन्हा नुकसानीची वाट पाहणार आहेत का? असा प्रश्नही रहिवाशांनी केला आहे. निदान वरिष्ठ महसूल प्रशासनाने तरी याप्रकरणी चौकशी करून संबंधीतांना उपाययोजना करण्याबाबत तंबी द्यावी, अशी मागणी आहे.
तळोदा नगरपालिकेने यंदाचा पावसाळा लक्षात घेऊन गेल्या १५ दिवसांपासून खर्डी नदीच्या खोलीकरणाच्या कामाबरोबरच मोठ्या गटारींच्या साफसफाईची कामे हाती घेतली आहेत. त्यामुळे पाणी तुंबण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे. कारण थोडासा जरी मुसळधार पाऊस झाला तरी कॉलेज रस्ता, मेनरोड, बसस्थानक परिसरातील गटारींचे पाणी व्यावसायिकांच्या दुकानात शिरले होते. शिवाय नवीन वसाहतींमध्येदेखील पाणी तुंबत होते. कारण दरवर्षी पावसाळ्यात व्यावसायिकांबरोबरच वसाहतधारकांची मोठी डोकेदुखी ठरत होती. विशेषत: पालिकेने खर्डीनदीवरील पुलाचे अतिक्रमण काढल्यामुळे विद्यानगरी व आदिवासी हाट्यांमधील पाणी शिरण्याचा प्रश्न दूर झाला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या कामाबाबत तळोदा शहरवासीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे.