करमाफीसाठी आता जि़प़च्या ठरावाकडे लक्ष

नंदुरबार : जिल्ह्याच्या चार तालुक्यात दुष्काळ असल्याने विविध सवलती जाहिर झाल्या आहेत़ सवलतींची अंमलबजावणी होत असली तरी  ग्रामपंचायतींच्या ‘कर’ही माफ व्हावा अशी ग्रामीण नागरिकांची अपेक्षा आह़े जिल्हा परिषदेला  ठराव करुन पाणी आणि घरपट्टी माफ करणे शक्य असल्याने कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरत आह़े    तळोदा, शहादा, नंदुरबार आणि नवापूर या चार तालुक्यात यंदा दुष्काळ आह़े दिवसेंदिवस दुष्काळाचा दाह वाढत असल्याने ग्रामीण भागात चिंता वाढल्या आहेत़ पाणीटंचाईसह विविध अडचणींना तोंड देणा:या नागरिकांना सोयी सवलती देण्यात येत असल्या तरी त्या शेतीक्षेत्रापुरत्या मर्यादित आहेत़  दुष्काळामुळे  गावगाडाच विस्कळीत झाल्याने शेतकरी आणि मजूर यांची अवस्था बिकट झाली आह़े  यातच ग्रामपंचायतींनी घर व पाणीपट्टीच्या नोटीसा पुढे केल्या आहेत़ हा कर भरणे यंदा शक्यच होणार नसल्याने जमिन महसूलाप्रमाणेच घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा कर माफ करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आह़े नंदुरबार  तालुक्यातील 154 गावे आणि 137 ग्रामपंचायती, शहादा 185 गावे आणि 150 ग्रामपंचायती, तळोदा 94 गावे आणि 67 तर नवापूर तालुक्यातील 163 गावे आणि 114 ग्रामपंचायतींकडून याबाबतचे ठराव करुन जिल्हा परिषदेकडे दिल्यास यावर तोडगा निघण्याची दाट शक्यता आह़े एकूण 468 ग्रामपंचायती आणि 596 गावांमध्ये होणा:या एकमुखी मागणीबाबत येत्या काळात ठराव होतो किंवा कसे याकडे सध्यातरी लक्ष लागून आह़े विशेष म्हणजे हा ठराव जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांनी करावयाचा असल्याने प्रशासनाने आधीच कर वसुलीच्या मुद्दय़ावर सावध पवित्रा घेतला आह़े 31 मार्च 2018 र्पयत जिल्हा परिषदेने 8 कोटी 87 लाख रूपयांच्या घरपट्टची वसुली केली होती़ तर 4़97 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली होती़ या वसुलीनंतर येत्या 31 मार्चर्पयतच्या वसुलीची तयारी ग्रामपंचायतींकडून सुरु झाली आह़े ग्रामपंचायतीकडून जागेच्या प्रती 1 हजार रुपये भांडवली मूल्यानुसार कराची आकारणी करण्यात येत़े यात झोपडी आणि मातीच्या इमारतीसाठी 30 ते 75 पैसे, दगड किंवा विटांद्वारे तयार केलेल्या मातीच्या इमारतीतून 60 ते 120 पैसे दगड, विटा, चुना आणि सिमेंट यातून बांधलेल्या पक्क्या इमारतीपासून 75 पैसे 1 रुपया 50 पैसे, आरसीसी बांधकामासाठी 1 रुपया 20 पैसे ते 2 रुपये या दराने कर आकारणी निश्चित केली जात़े वार्षिक पद्धतीने आकारणी होणा:या या करात दर चार वर्षानी सुधारणा करण्याची तरतूद आह़े वार्षिक मूल्यदर आणि बांधकामाचे दर यानुसार ही सुधारणा केली जात़े जिल्ह्यातील 952 गावांच्या 586 ग्रामपंचायतींमध्ये या सुधारणांबाबत उदासिनता असल्याने घर 60 वर्षापेक्षा अधिक काळाचे होऊनही नवीन घरासाठी लागणारा 100 टक्के कर भरावा लागत असल्याचे प्रकार होत आहेत़  यामुळे काहींकडे थकबाकीची स्थिती निर्माण झाली आह़ेजिल्हा परिषदेने धडगाव आणि अक्कलकुवा या दोन तालुक्यातही दुष्काळ घोषित करण्याचा ठराव गेल्या सर्वसाधारण सभेत करुन घेतला आह़े यामुळे कर माफ करण्याचा ठरावही करणे शक्य असल्याचे बोलले जात आह़े यापूर्वी मराठवाडय़ात करमाफीचे ठराव जिल्हा परिषदांनी केल्याची माहिती आह़े शासनाने जमीन महसूलात दिलेल्या माफीच्या सवलतीमुळे जिल्हा परिषदेला जमीन महसूलावर मिळणारे 60 ते 65 लाख रुपयांर्पयतचे अनुदानही माफच झाले आह़े या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने करांच्या रकमेबाबत ठराव करुन निर्णय घेण्याची अपेक्षा नागरिकांची आह़े  करांबाबत उद्भवलेल्या या समस्येत सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दर चार वर्षानी कर सुधारणा समित्यांकडून करण्यात येणा:या सुधारणा किंवा कर वाढ ही चार वर्षापूर्वीच्या रकमेच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे असे म्हटले आह़े परंतू अनेक ठिकाणी तशी कारवाई झालेली नसल्याचे ग्रामपंचायतींच्या दप्तरी नोंद झाली आह़े