नर्मदा आंदोलकांचे मणिबेली येथे आंदोलन

सरदार सरोवर लोकार्पणास विरोध : पंतप्रधानांचा प्रतिकात्मक पुतळा बुडविला पाण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : रविवारी सकाळी मणिबेली येथे सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांनी प्रातिनिधीक स्वरूपात एकत्र येऊन सरदार सरोवर धरणाच्या लोकार्पणाच्या सोहळ्याला विरोध केला.  सरदार सरोवर धरणामुळे बुडितात आलेल्या महाराष्ट्राच्या 33 गावातील सर्व गाव प्रतिनिधींनी नर्मदा आंदोलनाच्या नेतृत्त्वाखाली सकाळी एकत्र आले. प्रकल्पात बुडालेले महाराष्ट्रातील पहिले गाव मणिबेली येथे पंतप्रधानांचा प्रतिकात्मक पुतळा बनवून जोरदार घोषणा देत बोट सरदार सरोवर धरणाकडे काढली.महाराष्ट्रातील जवळपास 100 घोषित कुटुंबांना जमीन मिळणे बाकी आहे. टापू सव्र्हेक्षणाच्या वेळी बुडितात आढळून आलेल्या 226 अघोषित कुटुंबांना घोषिताची प्रक्रिया अपुर्ण आहे. भुसंपादन बाकी असताना बुडविणे, जवळपास 300 कुटुंबांचे स्थलांतर बाकी असणे, तीन पूर्ण पुनर्वसन वसाहतींचे निर्माण व एक अर्धी वसाहतीचे काम बाकी आहे. मुळ गाव व पुनर्वसन वसाहतींना मूलभूत नागरी सोयीसुविधा देण्याचे बाकी आहे. असे असतांना धरणाचे गेट बंद बंद करण्यात आले. पुनर्वसन बाकी असताना धरणाच्या लोकार्पणाचा सोहळा सरदार सरोवर निगम लिमिटेडकडून 80 लाख रुपये खर्च करून करणे हे अन्यायपुर्ण असल्याचे नर्मदा आंदोलकांतर्फे सांगण्यात आले.  आदिवासींना पाचव्या अनुसूचित विशेष अधिकार दिले आहेत. पेसाचा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे.  नर्मदा पाणी तंटा लवाद आहे, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय व शासन निर्णय आहेत ज्यामध्ये आधी पुनर्वसन मग धरण असे स्पष्ट धोरण असताना सर्व कायदे धाब्यावर बसवून एकतर्फी निर्णय घेतला जात आहे. पुनर्वसन बाकी असताना धरणाचे लोकार्पण करणे हे म्हणजे प्रकल्पबाधितांची आदिवासींची थट्टा असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त नुरजी पाडवी यांनी केला.सर्व प्रकल्पबाधितांनी नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, रहने दो हमे जीने दो मा नर्मदा को बहने दो, नर्मदा घाटी का एकही नारा, नही छोडेंगे नर्मदा किनारा,.. आदी नारे देत या लोकार्पणाच्या सोहळ्याचा निषेध करत प्रकल्पात व मणिबेली गावाच्या मध्यभागी मोदींचा पुतळा पाण्यात बुडवून विरोध दर्शविला.विकासाच्या नावावर सातत्याने होणारे विस्थापन व डूब याला नर्मदेचे प्रकल्पबाधित पुन्हा एकदा सामोरे जातील व पुनर्वसन पूर्ण होईर्पयत संघर्ष सुरू ठेवत पाण्याशी टक्कर देतील, असा इशाराही या वेळी प्रकल्प बाधितांनी व नर्मदा बचाओ आंदोलनाने दिला.