बांधकाम समिती बदलाचा वाद अखेर उच्च न्यायालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व अर्थ समितीच्या बदलाचा विषय उच्च न्यायालयात गेला आहे. सभापती अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून विषय समिती बदलाचा अधिकार सभापतींना नसल्याचे त्यांचे म्हणने आहे. अ‍ॅड.चंद्रकांत पाटील यांच्या वतीने त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.जिल्हा परिषदेचे सभापती अभिजीत पाटील यांच्याकडील बांधकाम व अर्थ समिती काढून घेत ती उपाध्यक्ष अ‍ॅड.राम रघुवंशी यांच्याकडे तर रघुवंशी यांच्याकडील कृषी व पशुसंवर्धन समिती पाटील यांच्याकडे देण्याचा ठराव गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेत अभिजीत पाटील यांनी निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयात जाण्याचे सुतोवाच केले होते. अखेर त्यांनी अ‍ॅड.चंद्रकांत पाटील यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.याचिकेत म्हटले आहे की, विषय समितीच्या सभापतींची मुदत अडीच वर्षे असून कलम ८३ अन्वये सभापती म्हणून निवड झाल्यावर अडीच वर्षांची मुदत पूर्ण करेपर्यंत कोणताही बदल करता येत नाही. अधिनियमातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत एकदा विषय समितीचे सभापती म्हणून निवडल्यानंतर अडीच वर्ष विषय समितीचे अध्यक्ष असतात.अधिनियम कलम १११ सत्तेचा वापर करून अडीच वर्षाच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी विषय समितीच्या सभापतीच्या वाटपामध्ये बदल करण्यास जिल्हा परिषदेला अधिकार नाही आणि ती सक्षम नाही. जिल्हा परिषद हे विषय समितीच्या अध्यक्षपदाबाबत सुधारणा किंवा बदल करण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे ३१ जुलैच्या बैठकीत जो बदल झालेला आहे तो रद्द करणे योग्य आहे. तसेच विषय समिती अध्यक्षपदाचा बदल सर्वसाधारण सभेत होऊ शकत नाहीत म्हणून देखील सदर ठराव पास झाला आहे तो रद्द करणे आवश्यक आहे.३१ जुलैच्या बैठकीची नोटीस आवश्यक त्या प्रतीसह जारी करण्यात आलेली नव्हती. सदस्यांची चर्चा करण्यात आलेली आहे ते सुद्धा सदर नोटीसमध्ये नमूद केले नव्हते. अभिजित पाटील यांनी बैठक पुढे ढकलण्याची विंनती नाकारण्यात आली. बैठकीत कोणतीही प्रभावी चर्चा वादविवाद झाले नाहीत. म्हणून बैघकीतील या संदर्भातील झालेले कामकाज नियमाला धरून नसल्याने तो रद्द करावा असेही या याचिकेत नमुद केले आहे.