नंदुरबार : शाळा खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय प्रलंबीतच असून शैक्षणिक सत्र संपण्याच्या आधी ते करून नवीन शैक्षणिक वर्षात दुरूस्त केलेल्या किंवा नवीन बांधकाम केलेल्या शाळाखोल्या विद्याथ्र्याना उपलब्ध होतील या दृष्टीने प्रय} होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, जवळपास 318 ठिकाणी शाळा खोल्या इमारतींची गरज असल्याचे जिल्हा परिषदेने केलेल्या एका सव्र्हेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागासह सपाटीच्या तालुक्यांमधील अनेक गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्यांची अवस्था खराब आहे. यामुळे विद्याथ्र्याना जीव मुठीत घेवून शिक्षण घ्यावे लागते. अशा शाळा खोल्यांची दुरूस्ती आणि आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन शाळा खोल्या बांधण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी वेळोवेळी केली आहे. वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शाळा खोल्यांचे स्ट्ररल ऑडीट करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलेला आहे, परंतु त्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नसल्याची स्थिती आहे. डिजीटल वर्गाला अडचणीशाळा खोल्यांच्या इमारती सुस्थितीत नसल्यामुळे अनेक शाळांनी डिजीटल वर्ग करण्यासही असमर्थता दाखविली आहे. अशा खोल्या पावसाळ्यात गळण्याचे प्रमाण असते किंवा त्यांच्या भितींमधून पाणी पाझरण्याचेही प्रकार होत असतात. त्यामुळे डिजीटल वर्गाचे साहित्य त्यातून खराब होण्याची शक्यता गृहीत धरून संबधीत शाळांमधील शिक्षक डिजीटल वर्ग करण्यास धजावत नसल्याची स्थिती आहे. 318 ठिकाणी आवश्यकता जिल्ह्यातील दुर्गम भागासह सर्वच तालुक्यात शाळा खोल्या नसण्याची स्थिती कायम आहे. नंदुरबार तालुक्यात 24 ठिकाणी, नवापूर तालुक्यात सात ठिकाणी, शहादा तालुक्यात 87 ठिकाणी, अक्कलकुवा तालुक्यात 76, तर धडगाव तालुक्यात 124 ठिकाणी शाळा खोल्यांची आवश्यकता आहे. त्यांच्या बांधकामासाठी प्रस्ताव तयार असले तरी फारशा हालचाली नसल्याचे दिसून येते.एका खोलीत दोन ते तीन वर्गकाही ठिकाणी शाळा खोल्या कमी असल्यामुळे तसेच दुर्गम भागात खोल्याच नसल्यामुळे एकाच झोपडीत किंवा कुडाच्या घरात शाळा भरविली जात असल्यामुळे एक ते चार वर्गातील विद्यार्थी एकाच ठिकाणी बसतात. त्यामुळे गोंधळात आणखीच भर पडते. पहिलीच्या विद्याथ्र्याला चौथीचे शिक्षण ऐकावे व पाहावे लागते, तर चौथीच्या विद्याथ्र्याला पहिलीचे. शिवाय खेळण्यासाठी मैदान नाही, पिण्यासाठी पाण्याची सोय नाही, फळादेखील जेमतेमच लटकविलेला अशी स्थिती अशा शाळांची राहत असते. त्यामुळे विद्याथ्र्याचे मोठे नुकसान होते. एकीकडे मूल्य शिक्षणावर भर दिला जात असताना दुसरीकडे शाळा खोल्या नसल्यामुळे असे हाल सोसावे लागत असल्याचा विरोधाभासदेखील दिसून येतो.नवीन सत्राच्या आधी व्हावेशाळा खोल्यांचे स्ट्ररल ऑडीट शैक्षणिक सत्र संपण्याच्या आधी करून त्यानंतर सुटीच्या कालावधीत संबधीत ठिकाणी दुरूस्ती किंवा नवीन शाळा खोली बांधण्याचा निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे. परंतु स्ट्ररल ऑडीटचा निर्णय होऊन वर्ष उलटले तरी त्याबाबत फारशा हालचाली नसल्याचे दिसून येत आहे. नव्याने रुजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी याबाबत गांभिर्याने घेवून हा प्रश्न मार्गी लावणेही आवश्यक आहे.
शाळा खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय प्रलंबीतच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 4, 2019 11:39 IST