मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा केवळ राजकीय ठरू नये

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : दोनवेळा विविध कारणांनी स्थगित झालेली मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा अखेर गुरुवारी जिल्ह्यात येत असून या यात्रेनिमित्ताने जिल्हावासीयांच्या अनेक अपेक्षा लागून आहेत. विशेषत: गेल्या चार, साडेचार वर्षात नजरेस भरेल असा एकही विकास प्रकल्प कार्यान्वीत न झाल्याने किमान संथपणे सुरू असलेल्या योजनांना तरी अंतिम टप्प्यात गती मिळावी असा सूर जनमानसातून व्यक्त होत आहे.  महाजनादेश यात्रेनिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी जिल्ह्यात येत आहेत. पुर्वनियोजीत कार्यक्रमानुसार त्यांचा शहादा दौरा रद्द झाला असला तरी नंदुरबारला सभा होत असल्याने भाजप कार्यकत्र्यासह जिल्हावासीयांमध्येही उत्सूकता लागून आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री गेल्या चार वर्षात चार ते पाच वेळा जिल्ह्यात आले. चेतक फेस्टीव्हलमध्ये घोडय़ावर रपेटही घेतली तर दुर्गम भागात जावून आदिवासींच्या आरोग्याची काळजीही वाहिली. मात्र विकासाबाबत जिल्ह्याच्या पदरी फार काही मिळाले अशी स्थित नाही. जिल्ह्याला मंत्रीपदच न मिळाल्यामुळे येथील प्रश्नांना फारसा पाठपुरावा झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच वर्षी बंद पडलेल्या उपसा सिंचन योजनांसाठी 41 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. मात्र चार वर्षानंतर योजनांची कामे सुरू झाली पण जी कामे केवळ सहा महिने कालावधीची होती ती तीन वर्ष उलटूनही पुर्ण झालेली नाही. आरोग्य मेळाव्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करून प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचे जाहीर केले, परंतु अजूनही वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाच्या फे:यातच अडकले आहे. औद्योगिक वसाहतीबाबतही घोषणा झाली. मात्र अजूनही कामे अर्धवटच आहे. चिलीपार्क, टेक्स्टाईल पार्क हवेतच विरले. नर्मदेचे 11 टीएमसी पाणी आणण्याबाबत कुठल्याही हालचाली नाहीत. एकीकडे विकासाचे प्रश्न रखडले असतांना यंदाचा अतिवृष्टीचा मोठा फटका  जिल्हावासीयांना बसला आहे. एक हजारापेक्षा अधीक घरांची पडझड झाली आहे. तर 30 हजार हेक्टरपेक्षा अधीक क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या नुकसानग्रस्तांसाठी घोषणा केली असली तरी निरपेक्ष पंचनामे होणे अपेक्षीत आहे. अनेक शेतक:यांचा शेतातील पिकेच नव्हे तर पुर्ण शेतीच वाहून गेली. त्यांना विचारपूस करण्यासाठी कुठला सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी त्यांच्यार्पयत पोहचलेला नाही.  जिल्ह्यात पुरामुळे नदीकाठावरील असंख्य शेतक:यांची पुर्ण शेतीच वाहून गेली आहे. त्यांना मात्र नुकसानीचा वेगळा निकष लावून मदतीची रक्कम वाढविण्याची गरज आहे. सरकारी मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक पूल व रस्ते त्यात वाहून गेले. त्याचे बांधकाम विभागाला अतिवृष्टीचे निमित्त मिळाले आहे. प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे कामेही तेवढीच दोषी असल्याने या कामांचे ऑडीट होऊन चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई करणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे. त्यामुळे अनेक महत्वाचे निर्णय अथवा संकेत मिळावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडून या दौ:यात जिल्हावासीयांना लागून आहे. त्यांचा या सरकारच्या कार्यकाळातील हा शेवटचा दौरा राहणार असल्याने तो केवळ राजकीय न ठरता जिल्हावासीयांच्या वेदनाही हलक्या करणारा ठरावा.