लोकमत न्यूज नेटवर्ककोठार : आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या खावटी वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावनिहाय गठित करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय निवड समित्या नावालाच असून, खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीचा संपूर्ण भार हा आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांवर आला आहे. त्रिस्तरीय समितीचे कामकाज एकच व्यक्तीला करावे लागत असल्याने कामाचा ताण वाढता असल्याचे चित्र आहे. राज्यात उद्भ‌वलेेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना साहाय्य करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून गती देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबाचे सर्वेक्षणाचे काम महिन्याभरापूर्वीच संपले असून, आता पात्र लाभार्थी कुटुंबाचे अर्ज भरून घेण्याचे काम सुरू आहे. पात्र लाभार्थींचे अर्ज भरून झाल्यावर त्यांची महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्याची प्रक्रियादेखील प्रकल्प कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थींचे सर्वेक्षण करणे, त्यांचे ऑफलाइन व ऑनलाइन अर्ज भरणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे, पात्र लाभार्थींना खावटी साहित्य वाटप करणे, इत्यादी कामांसाठी शासननिर्णयान्वये गाव पातळीवर तीन कर्मचाऱ्यांची ग्रामस्तरीय निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत तलाठी, ग्रामसेवक व आदिवासी विकास विभागाच्या एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. तलाठी हे ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष, ग्रामसेवक हे समितीचे सदस्य तर आदिवासी विकास विभागाचा स्थानिक कर्मचारी हा या समितीचा सदस्य सचिव आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मुळात हे स्थानिक कर्मचारी नाहीत. गावातील आदिवासी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करताना त्या कुटुंबाच्या पात्र निकषाची पडताळणी करणे व कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हानात्मक काम ठरत आहे. तलाठ्यांनी खावटी अनुदान योजनेच्या कामावर यापूर्वीच बहिष्कार टाकला आहे, तर ग्रामसेवकाकडे एकापेक्षा जास्त गावाचा पदभार असल्याने ते पाहिजे तेवढे योगदान प्रत्यक्षात खावटीच्या कामात देऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. आता तर ग्रामसेवकांचे असहकार आंदोलन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामस्तरीय समितीचे सदस्य सचिव असणाऱ्या आश्रमशाळा शिक्षकांवर खावटी कामाचा लोड आला आहे. त्यातच प्रकल्प कार्यालयाकडून खावटीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांकडून घाई करण्यात येत आहे. आता गावात जाऊन पात्र लाभार्थींचे अर्ज भरून घेण्यात येत आहे. अर्ज भरून घेताना ते भूमिहीन आहे किंवा नाही, वनपट्टेधारक आहे का? अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे आहे का? अपंग, परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवा महिला असलेले आहे का? १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत रोजगार हमी योजनेत एक दिवस कामावर गेले होते का? याबाबी व त्यासंबंधी असणारे कागदपत्रे जमा करावे लागत आहे. तलाठी व ग्रामसेवकाअभावी बाहेरगावाचा कर्मचारी असणाऱ्या आश्रमशाळा शिक्षकाला याबाबतीत अधिकृत व विश्वसनीय माहिती मिळणे कठीण जात आहे. अनेक लाभार्थींकडून कागदपत्रेदेखील उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. कागदपत्रांचा ससेमिरा पुरू नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने यातील अनेक बाबीत शिथिलता आणत कागदपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र भरून घेण्याचे सुचविले आहे.गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीसपाटील यांच्यासह ग्रामपंचायत शिपाई, कोतवाल, रोजगार सेवक यांना हाताशी घेऊन आश्रमशाळा कर्मचारी हे अर्ज भरून घेण्याचे काम करत आहेत. प्रकल्प कार्यालयात हे अर्ज ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत अर्ज ऑनलाइन भरण्याचे काम प्रकल्प कार्यालयात सुरू असून, सुटीच्या दिवशीदेखील खावटीचे कामकाज करण्यात येत आहे. दरम्यान, पात्र लाभार्थींचा अर्ज भरून तो तपासून व कागदपत्रांची पडताळणी करून एखाद्या लाभार्थींचा अर्ज खावटी अनुदान देण्यास पात्र आहे किंवा तो नामंजूर करावा याची शिफारस ही ग्रामस्तरीय निवड समिती प्रकल्प कार्यालयाकडे करणार आहे. मात्र तलाठ्यांचा बहिष्कार व ग्रामसेवकांचे असहकार आंदोलन यामुळे अर्जाच्या शिफारशीवर समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या सह्या कोण करणार याबाबत स्पष्टता नसल्याची स्थिती आहे. या परिस्थितीत प्रकल्प कार्यालय कोणती भूमिका घेते हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दोन दिवसात कामे संपवण्याच्या सूचनाखावटी अनुदान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचे ऑफलाईन अर्ज भरण्याची कामे दोनच दिवसात संपवण्याची सूचना प्रकल्प कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. प्रकल्प कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी आवेदन पत्र दोन टप्प्यात कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्याचे अर्ज भरून ते प्रकल्प कार्यालयात ऑनलाईन करण्यासाठी जमा करण्यात आले असून, त्याची ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान प्रकल्प कार्यालयातील आवेदनपत्र संपली होती. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे काम बंद पडले होते. मात्र आता त्याची उपलब्धता झाल्याने ते कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आले असून, दोनच दिवसात संपूर्ण काम संपविण्याच्या सूचना कर्मचार्‍यांना देण्यात आल्या आहे. याबाबत हयगय केल्यास संबंधितावर कठोर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असेदेखिल बजावण्यात आले आहे. गावात लाभार्थ्याच्या घरी जाऊन आवेदन पत्र भरणे, स्वयंघोषणापत्र भरून घेणे, कागदपत्र उपलब्ध करून घेणे, इत्यादी कामे करत असताना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लाभार्थी सकाळी लवकर शेतात कामाला जात असल्याने त्यांची भेट होत नसल्याचेदेखील कर्मचाऱ्यांना अनुभव आहे. प्रकल्प कार्यालयाकडून तात्काळ काम पूर्ण करण्याचा तगादा व प्रत्यक्ष काम करत असताना कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी यामुळे आश्रमशाळा कर्मचारी भरडला जात आहे. त्यातच दोन दिवसात काम संपविण्याची ताकीद या सर्व प्रकारामुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण आला आहे.