शेतकरी विरोधी अध्यादेश जाळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठार : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या वतीने तळोदा तालुक्यातील गोपाळपूर पुर्नवसन क्रमांक चार येथे घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ५ जून रोजी केंद्र शासनाने लागू केलेले तीन अध्यादेश शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत त्यांच्या प्रति जाळण्यात येऊन त्याची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने ९ आॅगस्ट जागतिक आदिवासी दिन व आॅगस्ट क्रांती दिन शेतकरी मुक्तीदिन म्हणून देशभर साजरा येत असून, त्याअंतर्गत ही प्रतिकात्मक कृती करून केंद्र शासनाकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या.
शेतकरी मुक्ती दिनानिमित्त नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या वतीने तळोदा तालुक्यातील रेवानगर, रोझवा, गोपाळपूर, तºहावद येथील पुनर्वसन वसाहतीत शेकडो समर्थकांच्या उपस्थितीत मेळावे घेण्यात आले. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला लतिका राजपूत, पुण्या डेमश्या वसावे, सियाराम सिगा पाडवी, नाथ्या खाज्या पावरा, मान्या पावरा, कृष्णा वेस्ता पावरा, सिमजी पावरा, जरदार पावरा, गुलाबसिग पावरा, कुशाल पावरा, आदेश वसावे, वसंत वसावे आदींसह प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. पुर्नवसन वसाहतीतील शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तळोदा तालुक्यातील गोपाळपूर पुनर्वसन चार येथे घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ०५ जून रोजी लागू करण्यात आलेले कृषी उत्पन्न, वाणिज्य व व्यापार अध्यादेश २०२०, शेतकरी विषयक हमी भाव आणि कृषी सेवा करार अध्यादेश २०२० आणि जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हे तीन अध्यादेश जाळण्यात येऊन त्याची प्रतिकात्मकरित्या होळी करण्यात आली.
हे तिन्ही अध्यादेश कोरोना आणि लॉकडाऊच्या काळात आणले गेले असून, ते शेतकरीविरोधी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे भाव पडतील, बियाण्याची सुरक्षितता आणखी खालावेल आणि ग्राहकांच्या खाद्यपदार्थाचे दर वाढतील, ते मागे घेण्यात यावे, अशी २५० शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनांनी समन्वय व व्यासपीठ असणाºया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मेळाव्यात नर्मदा बचाव आंदोलन व शेतकरी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने भारत छोडो चळवळीच्या स्मृतीदिनी ‘कॉपोर्रेटस, खेती छोडो’ची घोषणा करण्यात आली व केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या.
यात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने तयार केलेले विधेयक मंजूर करून कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांचा वैधानिक अधिकार असेल, याची खातरजमा करावी. तसेच २०१९-२० मध्ये रब्बीसाठी घेतलेले कर्ज, बचत गट आणि एमएफआयकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करावे व त्याची नव्याने रचना करावी.
२०२० मध्ये खरीप हंगामाकरता शेतकºयांना बिनव्याजी कर्ज द्या, कृषीमालाला हमीभाव द्या, किमान हमी भावा पेक्षा कमी दराने खरेदी करणे हा गुन्हा जाहीर करावा, वीज विधेयक २०२० मागे घ्या आणि कोविड-१९ महामारी पूर्णपणे नष्ट होत नाही तोपर्यंत शेतकरी, शेतमजूर, लहान दुकानदार, लघु व सूक्ष्म उद्योजक आणि लहान व्यापाºयांची वीज बिले माफ करा, डीबीटी योजना नामंजूर करा, फेब्रुवारी ते जून २०२० दरम्यान झालेल्या गारपीट, अवकाळी पाऊस व लॉकडाऊन यामुळे भाजीपाला, फळे, पिके, दूध व कुक्कुटपालन यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकºयांना नुकसान भरपाई द्या, डिझेलच्या व पेट्रोलच्या किंमती त्वरित निम्म्याने कमी करा, मनरेगा अंतर्गत मिळणाºया कामाचे दिवस वाढवून किमान २०० करा, या कामाचे किमान वेतन द्या, दर महिन्याला प्रत्येक कुटुंबाला रोख रकमेव्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीला १५ किलो धान्य, एक़ किलो खाद्यतेल, एक किलो डाळी आणि एक किलो साखर प्रति युनिट एवढा शिधा द्या. या व्यतिरिक्त, आदिवासी आणि इतर शेतकºयांच्या जमिनी व वनसंपत्तीचे रक्षण करा, या मागण्यांचा त्यात समावेश होता.

शेतीचे कंपनीकरण करून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या नावाने शेती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालणारे केंद्र सरकारचे अध्यादेश भारतीय शेतीसाठी अत्यंत हानिकारक आहेत. त्यामुळे आज मालक असलेल्या शेतकºयांना उद्या त्याच शेतीवर मजूर म्हणून राबावे लागेल. त्यामुळे अश्या शेतीविरोधी व शेतकरी विरोधी धोरणांचा नर्मदा बचाव आंदोलन तीव्र निषेध करीत असल्याचे मेधा पाटकर यांनी गोपाळपूर येथे बोलताना सांगितले. ठिकठिकाणी झालेल्या या कार्यक्रमात पुर्नवसन वसाहतीतील जेष्ठ नागरिकांचा सत्कार करण्यात आला.