चारा छावणीसाठी प्रशासन उदासिन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : पाच लाख रुपये डिपॉङिाट आणि अनेक अटी व नियम यामुळे चारा छावणीसाठी प्रशासन  आणि संस्था देखील पुढे येत नसल्याची स्थिती आहे. वास्तविक नंदुरबारात चार छावणीची मोठय़ा प्रमाणावर गरज असून चारा व पाणी अभावी अनेक शेतकरी आपली गुरे विकून मोकळे होत आहेत.  जिल्ह्यात चा:याचा व पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे.  ग्रामिण भागात जेथे माणसांना पिण्यासाठी पाणी नाही तेथे जनावरांना आणणार कुठून हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून शेतकरी चारा छावणीची मागणी करीत आहे. परंतु प्रशासन फारसे गांभिर्याने घेत नसल्याची स्थिती आहे. खरीप व रब्बी पिकांचा जेव्हढा चारा शेतक:यांनी साठवला होता तो संपला आहे. इतर ठिकाणाहून महागडय़ा दरात चारा आणावा लागत आहे. काही शेतक:यांनी आपल्या नातेवाईकांकडे गुरे पोहचवली   आहेत. काहींनी विक्रीला प्राधान्य दिले आहे. अशी सर्व परिस्थिती असतांनाही प्रशासन चारा छावण्या सुरू करण्यासंदर्भात अद्यापही मनावर घेत नसल्याची स्थिती आहे. तळोदा तालुक्यासाठी टेंडर काढण्यात आले, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती आहे. नंदुरबार तालुक्यासाठी देखील प्रक्रिया सुरू असली तरी टेंडर भरणा:यांचा अपेक्षीत प्रतिसाद नसल्याची स्थिती आहे. यावर पर्यायी मार्ग काढणे प्रशासनाचे कर्तव्य असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. चारा छावणी सुरू केल्यास त्यात किमान 300 जनावरांची सोय असणे आवश्यक असते. चारा आणि पाण्याची पुरेशी सोय करावी लागते. छावनी सुरू करणा:या संस्थेला प्रशासनाकडे पाच लाख रुपयांचे डिपॉङिाट भरावे लागते. शिवाय अनेक नियम व अटींना तोंड द्यावे लागते. कुणी तक्रारी केल्यास चौकशीच्या ससेमिरा मागे लागतो. या पेक्षा चारा छावनीच सुरू न केलेली बरी या निष्कर्षाप्रत संबधीत संस्था आणि एकुणच प्रशासन  देखील येते. परिणामी चारा  छावणीची मागणी आणि निकड मागे पडत असल्याची स्थिती असल्याचे चित्र जिल्ह्यात  आहे.सातपुडय़ात सध्या चा:याची भिषण स्थिती आहे. त्यामुळे त्या भागातील पशुपालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तळोदा किंवा धडगाव येथे तसेच नंदुरबार तालुक्यात तापी काठावर चारा छावणीची सध्या मोठय़ा प्रमाणावर निकड आहे. शासनाच्या धोरणानुसार ज्या समाजसेवी संस्था पुढाकार घेतील त्यांना प्राधान्याने यासाठी मदत करण्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु प्रशासनाकडून त्याबाबतही जनजागृती किंवा आवश्यक पाठपुरावा केला जात नसल्याची स्थिती आहे. वेळेवर पावसाळा सुरू झाल्यास चारा छावण्यांच्या मागणीला प्रशासनाकडून खो दिला जाईल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आलेला दिवस ढकलणे ही मानसिकता     प्रशासनाची दिसून येत आहे. वास्तविक चारा छावणी सुरू करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी, मार्च महिन्यातच सुरू करणे आवश्यक  होते. आचारसंहितेचाही त्याला अडसर नव्हता. असे असतांना उदासिन धोरणाचा फटका पशुपालकांना बसत आहे. काय आहेत चारा छावण्यांचे नियम व अटीछावनीमध्ये किमान 300 व जास्तीत जास्त 500 जनावरे ठेवता येतात. आवश्यकता असल्यास किमान संख्या 150 र्पयत करता येते. प्रत्येक पशुपालकास त्याच्याकडील केवळ पाचच जनावरे ठेवता येतात. साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, बाजार समिती, दूध संघ यासारख्या किंवा इतर सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास त्यांनाही मंजुरी दिली जाते.पशुपालकाची संमती, स्थानिक तलाठीचा दाखला जनावरे छावनीत दाखल करण्यासाठी आवश्यक असतो.छावनीतील प्रती जनावर प्रतीदिन 70 व लहान जनावर प्रतीदिन 35 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.ऊन, अवकाळी पाऊस यापासून संरक्षणासाठी जनावरांकरीता निवारा शेड आवश्यक आहे.अधिकृत जोडणी घेवून विजेची व्यवस्था आणि गुरांना पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता करणेही आवश्यक आहे.