पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपसभापती लताबाई अर्जुन वळवी होत्या. याप्रसंगी विजय राणा,विक्रम पाडवी,चंदन कुमार पवार, सोनीबई पाडवी,सुमनबाई वळवी, इलाबई पवार, कृषी अधिकारी नरेंद्र महाले,विस्तार अधिकारी आर. के. जाधव, विस्तार अधिकारी महेंद्र वाघ,अभियंता डी. ए. गवळे, डी. जे. गोसावी, पाणीपुरवठ्याचे राहुल गिरासे,आदिवासी विकास विभागाचे एस. डी. वळवी, इमरान पिंजारी आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी विभागप्रमुखांनी सुरू असलेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा दिला. सदस्य विजय राणा यांनी सध्या केंद्र शासनाकडून ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्याची नोंदणी ऑनलाईन केली जात आहे. तथापि, हा भाग मागास आहे. ऑनलाईन नोंदणी कशी करावी, याचे ज्ञान नागरिकांना नाही. त्यामुळे जनजागृती करण्यात यावी. याशिवाय पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समायोजन करावे, अशी सूचना मांडली. त्याचबरोबर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक सदस्याने त्यासाठी सहकार्य करण्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी इतर सदस्यांनीदेखील आपले प्रश्न मांडले. गैरहजर विभागांबाबत असलेले प्रश्न ते उपस्थित नसल्यामुळे सदस्यांना मांडता आले नाही. त्यामुळे त्यांचा गैरहजेरीबाबत नाराजी देखील व्यक्त करण्यात आली. प्रास्ताविक कार्यालयीन अधीक्षक विजय अहिरे यांनी केले.
गैरहजर अधिकाऱ्यांवर ठोस कार्यवाही व्हावी. पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीस जनतेच्या समस्यांसाठी निगडित साधारण १५ ते १६ विभागानी उपस्थितीचे पत्र पाच, सहा दिवसांपूर्वी दिले जात असते. परंतु, नेहमी प्रत्येक महिन्याच्या मिटिंगला कोणत्या विभागाचा अधिकारी गैरहजर राहत असतो. असे चित्र पहावयास येत असल्याचे सदस्य सांगतात. या बैठकीस तर एक नव्हे तब्बल चार विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. किंबहुना त्यांनी आपले प्रतिनिधीदेखील पाठविले नव्हते. वास्तविक आढावा बैठकीत ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधी असलेले सदस्य जनतेच्या समस्या पोटतिडकीने मांडतात. मात्र, त्याची कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकारी नसतात. यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीचे गांभीर्य दिसून येते. पंचायत समितीकडून त्यांना गैरहजेरीबाबत जाब विचारण्याकरिता नोटिशीचे सोपस्कार पार पाडला जातो. तो थातूर,मातूर उत्तर देवून मोकळा होतो. त्यापुढे त्यांच्यावर काहीच कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने आतापर्यंत पंचायत समितीच्या पत्राला केराची टोपली दाखवले जात असल्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे पंचायत समितीने यापुढे कडक कार्यवाही घेण्याची मागणी केली जात आहे. तरच यावर जरब बसेल. आदिवासी विकास प्रकल्प दोन मिटिंगपासून हजर राहत असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
याबाबत गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे यांना संपर्क केला असता, पंचायत समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत चार विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. त्यांना याप्रकरणी नोटिसा काढण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.