स्ट्रीट लाईट बिलाबाबत जि.प. सीईओंना निवेदन

जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य ही नोंदणीकृत सरपंच संघटना असून राज्यातील सरपंच यांचे न्याय हक्क व मागणीसाठी लढा देणारी संस्था आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या २३ जून २०२१ च्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईटचे बिल १५ व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु छोट्या गावांना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पाच ते सहा लाख आलेला आहे व सरासरी ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईटचे बिल चार ते पाच लाख रुपयांदरम्यान आहे. जर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर लाईट बिल भरण्यासाठी केला व संगणक परिचालकाच्या मानधनासाठी एक लाख ४७ हजार खर्च केले तर आराखड्याप्रमाणे विकासकाम करण्यासाठी कोणताच निधी ग्रामपंचायतींकडे शिल्लक राहत नाही. १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर लाईट बिल भरण्यासाठी घेतलेला निर्णय हा ग्रामपंचायतींसाठी अन्यायकारक असून तो रद्द करावा व ग्रामपंचायतींचा स्ट्रीट लाईटचे बिल राज्य शासनाने भरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र यांच्या वतीने राज्यभर ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.