लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : यंदा जिल्हाअंतर्गत आॅनलाईन आणि आॅफलाईन देखील बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुर्गम डोंगराळ भागातून सपाटीवरील भागात येणाऱ्या जवळपास ४०० पेक्षा अधीक शिक्षकांना आणखी वर्षभर दुर्गम भागात राहावे लागणार आहे. यात शिक्षिकांची देखील मोठी संख्या आहे.कोरोनामुळे यंदा जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून होणाºया आॅनलाईन बदल्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. यंदा आॅनलाईन बदल्यांमध्ये काही बदलही केले जाणार होते. परंतु शासनाने आॅनलाईन बदल्याच रद्द केल्याने प्रस्तावीत बदलही झाले नाहीत. त्यानंतर शासनाने पुन्हा आदेश काढून शिक्षकांच्या आॅफलाईन बदल्या स्थानिक स्तरावरच १५ टक्केच्या मर्यादेत कराव्या असे आदेश काढले. प्रशासकीय आणि विनंती बदल्यांबाबत हे आदेश होते. त्यासाठी सेवा ज्येष्ठता यादी, त्यावरील हरकती आणि इतर सर्व बाबींची प्रक्रीया केली गेली. परंतु शासनाने ऐनवेळी प्रशासकीय बदल्या करू नये केवळ विनंती बदल्या कराव्या असे आदेश काढले. त्यानंतर विनंती बदल्यांबाबतचीही प्रक्रिया राबविली गेली. परंतु ऐनवेळी स्थानिक स्तरावर निर्णय होऊन विनंती बदल्याही यंदा रद्द करण्यात येत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी जाहिर केले.या सर्व गोंधळात बदलीपात्र शिक्षक मात्र नेहमीच संभ्रमात राहिले. आता विनंती बदल्याही रद्द करण्यात आल्याने बदलीपात्र शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली.यंदा दुर्गम भागातील ४०० शिक्षक बदलीपात्र होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते दुर्गम, पहाडी भागात सेवा देत आहेत. आता त्यांचा सपाटीवरील भागात बदलीचा हक्क असतांना यंदा या बदल्याच रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे आणखी एक वर्ष या शिक्षकांना दुर्गम भागात थांबावे लागणार आहे. शिवाय पुढील वर्षी जे बदलीपात्र शिक्षक होते त्यांच्यावरही या निर्णयामुळे पुढील वर्षी अन्यायच होणार आहे.आॅनलाईन बदल्या करतांना शासनाने अवघड आणि सोपे क्षेत्र असा फरक केला आहे. अवघड क्षेत्रात प्रत्येक शिक्षकाला सेवा करणे भाग आहे. त्यानुसार अनेक महिला शिक्षिकांची अवघड क्षेत्रात बदली झाली आहे. अशा शिक्षिका आता बदलीपात्र होत्या परंतु त्यांना आणखी एक वर्ष अवघड क्षेत्रात काम करावे लाागणार आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या म्हणजे जिल्हा परिषद प्रशासनाची मोठी डोकेदुखी राहत होती. त्यामुळे राज्यस्तरावरच थेट आॅनलाईन बदल्यांचा पर्याय पुढे आला. यंदा कोरोनामुळे त्या होणार नसल्याने आॅफलाईनचे आदेश येताच प्रशासनाचा डोक्याचा ताण वाढला होता. त्यातच प्रशासकीय रद्द केल्या. परंतु नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने विनंती बदल्याही रद्द करून डोक्याला ताणच घेतला नाही.