अवैध दारूविरुद्ध महिलांनी पदर खोचले

वाईबाजार परिसरात कहर केलेल्या देशी-विदेशी दारूने त्रस्त महिलांची व नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह पोलीस विभागाच्या दुर्लक्षाने या दारूविरोधात महिला पुढे सरसावल्या आहेत.

श्रीक्षेत्र माहूर : वाईबाजार परिसरात कहर केलेल्या देशी-विदेशी दारूने त्रस्त महिलांची व नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह पोलीस विभागाच्या दुर्लक्षाने या दारूविरोधात महिला पुढे सरसावल्या आहेत. वाई बाजारातील संपूर्ण दारूबंदीसाठी तब्बल ७४६ महिलांच्या सह्यांचे निवेदन महिलांचे विशेष पथक जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून लवकरच आडव्या बाटलीसाठी उग्र आंदोलन छेडणार आहेत.वाई बाजारातील दारूविक्रेत्याच्या दारूक्रांतीमुळे मागील काही वर्षांपासून दारूचा महापूर आला. यात मद्यपींचे चांगभले तर त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येवून ठेपल्याने अनेक कुटुंब उघड्यावर पडण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे विदारक सत्य आहे. मागील काळात महामार्गापासून ५०० मीटर अंतराच्या आतील देशी व विदेशी दारू दुकानाविरुद्ध बंदी आदेशामुळे वाईबाजार येथील फक्त एका देशी दारू दुकानांचा अपवाद वगळता तालुक्यातील बहुतांश देशी दारूची दुकाने व बार बंद पडले होते. त्यामुळे वाई बाजार येथील त्या दारू विक्रेत्यांना अक्षरश: सुगीचे दिवस आले. याच तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत परिसरातील जवळपास २५ खेड्यात हवी त्यावेळी आणि पाहिजे तेवढी देशी दारू उपलब्ध होत होती व आजही होत आहे. तर दारूच्या व्यवसायातून गल्लेलठ्ठ झालेल्या त्या दारूविक्रेत्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एक बारदेखील सुरू केला आहे.आजमितीस सदर बारच्या परवानगीविषयक कागदपत्रांसाठी अनेक माहिती अधिकाराचे अर्ज संबंधित कार्यालयात जमा असल्याने मागविण्यात आलेली माहिती न पुरवण्यासाठी संबंधित विभाग पळवाटांच्या शोधात असल्याचेच दिसून येत आहे.एकंदरीत हा गंभीर प्रकार रोखण्यासाठी महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात पुढे सरसावल्या असून वाई बाजारातील सुरू असलेल्या देशी-विदेशी दारूचा तात्काळ बंदोबस्त करण्यासाठी संपूर्ण दारूबंदीसाठी वाई येथील तब्बल ७४६ महिलांच्या सह्यांचे निवेदन घेवून महिलांचे एक विशेष पथक येत्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी नांदेड यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून आडवी बाटली करण्यासाठी लवकरच निवडणूक घेण्याचे साकडे घालणार आहे.सुरू असलेल्या बारसंदर्भात दिलेल्या परवानगीसाठी संबंधित बारमालकाकडून जोडण्यात आलेल्या कागदपत्रांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून दोषी अधिकाºयांसह बारमालकावरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणार आहेत. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, सबळ पुराव्यानिशी १५ मे रोजी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नांदेड यांच्याकडे लेखी तक्रारही करण्यात आली होती. मात्र प्रकरण एका बड्या अधिकाºयावर शेकणार असल्याचे कळताच प्रकरणाने यू-टर्न घेतला़‘पेसा’ची पायमल्लीअनुसूचित प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत मद्यपरवाने निर्गमित करीत असताना आदिवासी उपाययोजनेखाली ग्रामसभेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे २०१५ पासूनच्या सर्व अनुज्ञाप्ती- धारकांसाठी अशा ग्रामसभेचा परवानगीविषयक ठराव अनिवार्य तर २०१५ पूर्वीच्या अनुज्ञाप्ती धारकांना यात काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. परंतु, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्यपालांच्या अधिनस्त या प्रभावी 'पेसा' कायद्याची सर्रास पायमल्ली करून न्यायालयाच्या निर्णयात पळवाटा शोधताना दिसून येत आहे. जे की, कायद्याला मुळीच अभिप्रेत व सुसंगतही नाही. तरीही तालुक्यातील बार व देशी दारू दुकाने मद्यविक्री करताना उघड्या डोळ्यांनी बघूनही दारूबंदी अधिकारी अन्न व भेसळ अधिकारी दर महिन्याला तालुक्यात येऊन काय करतात ? असा प्रश्न पडला आहे.