- लक्ष्मण तुरेराव
धर्माबाद (नांदेड ) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याचे १४ दरवाजे उघडून ०़५६ टीएमसी (१५़८१ दशलक्ष घनमीटर) पाणी १ जुलै रोजी तेलंगणात सोडण्यात आले. पाणी सोडल्याने बाभळी बंधाऱ्याचे अक्षरश: वाळवंट झाले असून बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद व उघडण्यासाठीच्या तारखा बदलून घेण्यासाठी राज्य सरकार ठोस भूमिका घेत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करत नसल्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
१ जुलै रोजी बंधाऱ्यात उपलब्ध ०़५६ टीएमसी (१५़८१ दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा ऐन पावसाळ्यात तेलंगणात सोडल्यामुळे काठोकाठ भरलेला बंधारा अक्षरश: कोरडाठाक पडला असून वाळवंट झाले आहे. पाणी सोडल्यामुळे परिसरातील कुंडलवाडी, धर्माबाद या नगर परिषदांसह बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, उमरी, मुदखेड तालुक्यांतील ५८ गावांतील जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासोबत नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. निवडणुका आल्या की, बाभळी बंधाऱ्याविषयी सर्वच राजकीय पक्ष आश्वासनांचा पाऊस पाडतात़ मात्र निवडणुका झाल्या की त्याचा विसर पडतो. हे आता नवीन राहिले नाही. राज्य सरकारवर नाराजी दाखवत विकासकामे होत नसल्यामुळे सरपंच संघटनेने तेलंगणात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरपंच संघटनेशी चर्चा करून हा प्रश्न पालकमंत्री रामदास कदम यांना तात्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले होते.
तेलंगणात जाण्याचा उद्रेक होईल पालकमंत्र्यांनी मुंबईत सरपंच संघटना व जिल्ह्यातील सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीतून २५ टक्के एवढा निधी धर्माबाद तालुक्याच्या विकासासाठी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे तूर्तास तेलंगणात जाण्याचा निर्णय थंडावला असला तरी बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद करणे व उघडण्याच्या तारखा बदलून घेण्याविषयी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच बंधाऱ्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून बंद पडलेल्या जलसिंचन योजना चालू करणे याबाबतीत सरकार निर्णय न घेतल्यास पुन्हा या भागातील जनतेचा तेलंगणात जाण्याविषयी उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापबाभळी बंधाऱ्याविषयी महाराष्ट्र व पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश व आताच्या तेलंगणा राज्यात वाद निर्माण झाल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी याबाबतीत निकाल दिला; पण बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडणे व बंद करण्याच्या तारखा या महाराष्ट्र राज्याच्या हितावह नाहीत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत असले तरी पावसाळ्यात दरवाजे उघडे ठेवायचे व पावसाळा संपल्यावर बंद करायचे़ यामुळे पावसाळ्याच्या सरतेशेवटी जमा झालेले तेही पाणी १ मार्च रोजी तेलंगणात सोडून द्यावे लागत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना बंधाऱ्याचा तीळमात्रसुद्धा उपयोग होताना दिसत नाही. तसेच राज्य सरकार बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद करणे व उघडणे हा एककलमी कार्यक्रम राबवित आहे. अडविलेल्या पाण्याचे नियोजनही करत नसल्यामुळे राज्य सरकारबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.