रिक्त पदांमुळे नांदेड झेडपीचा डोलारा पोखरला

दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने नवीन पदनिर्मिती तसेच पद भरतीवर निर्बंध घातल्याने नोकरभरती होऊ शकलेली नाही़ पर्यायाने अनेक शासकीय कार्यालयांतील रिक्त पदांची संख्या वाढत गेली़ नांदेड जिल्हा परिषद स्तरावरील वर्ग ३ व ४ संवर्गातील तब्बल १३८७ पदे रिक्त असून यामध्ये सरळसेवेतील ९४२ तर पदोन्नतीतील ४४५ रिक्त पदांचा समावेश आहे़ पर्यायाने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या आहेत़

ठळक मुद्देआता प्रतीक्षा नोकर भरतीची : सरळसेवेच्या ९४२ तर पदोन्नतीच्या ४४५ जागा रिक्त

विशाल सोनटक्के।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने नवीन पदनिर्मिती तसेच पद भरतीवर निर्बंध घातल्याने नोकरभरती होऊ शकलेली नाही़ पर्यायाने अनेक शासकीय कार्यालयांतील रिक्त पदांची संख्या वाढत गेली़ नांदेड जिल्हा परिषद स्तरावरील वर्ग ३ व ४ संवर्गातील तब्बल १३८७ पदे रिक्त असून यामध्ये सरळसेवेतील ९४२ तर पदोन्नतीतील ४४५ रिक्त पदांचा समावेश आहे़ पर्यायाने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या आहेत़दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनावरील खर्चाचा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक असता कामा नये़ या सर्वसाधारण तत्त्वामुळे राज्य शासनाने नवीन पदनिर्मिती तसेच पदभरतीवर २ जून २०१५ रोजी निर्बंध घातले़ शासनाच्या या निर्णयामुळे विविध महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांतील अनेक पदे रिक्त राहिली़ पर्यायाने याचा फटका दैनंदिन कामकाजावर होत आहे़नांदेड जिल्हा परिषद स्तरावरील वर्ग- ३ व ४ संवर्गातील रिक्त पदांची स्थिती पाहिल्यानंतर जिल्हा परिषदेची अवस्था किती बिकट आहे याचा प्रत्यय येतो़ जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांतर्गत १०९७ पदे सरळसेवेतून मंजूर आहेत़ यातील १०११ पदे भरलेली असून ८६ पदे रिक्त आहेत़ अशीच बाब पदोन्नतीच्या पदाबाबत़ याअंतर्गत १५० पदे मंजूर असताना १४० पदे भरण्यात आले असून १० पदे रिक्त आहेत़ रिक्त पदांमध्ये विस्तार अधिकाऱ्याची सरळसेवेतून सांख्यिकी ४ तर पंचायत समिती ३ पदे रिक्त आहेत़ पदोन्नतीच्या मंजूर पदापैकीही विस्तार अधिकाºयाची २ पदे रिक्त आहेत़ ग्रामीण भागाच्या कामकाजाचा महत्त्वाचा कणा म्हणून ओळख असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकाबाबतही अशीच स्थिती आहे़सरळसेवेतून ग्रामविकास अधिकाºयाची ५ आणि पदोन्नतीतून ८ पदे रिक्त आहेत़ तर सरळसेवेतून ग्रामसेवकाची ७४ पदे रिक्त असल्याचे दिसते़ महिला व बालकल्याण विभागाची स्थितीही अशीच विदारक आहे़ या विभागातील पर्यवेक्षकांच्या सरळसेवेतून १२ तर पदोन्नतीतून ९ जागा रिक्त आहेत़ वित्त विभागालाही रिक्त पदाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत़ सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांची सरळसेवेतून २२ तर पदोन्नतीतून ८ पदे रिक्त आहेत़ शिक्षण विभागाची आकडेवारी पाहिली असता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-२ च्या सरळसेवेतून ३ आणि स्पर्धा परीक्षेतून २ जागा रिक्त आहेत़ याबरोबरच केंद्र प्रमुखांच्या पदोन्नतीतून १८ जागा रिक्त आहेत़ प्राथमिक शिक्षकांच्या सरळसेवेतून २६५ तर पदोन्नत मुख्याध्यापकांच्या १७१ जागा भरणे आवश्यक आहे़शारीरिक शिक्षक, चित्रकला शिक्षक आणि प्रयोगशाळा सहायक या पदांकडेही शासनाचे कायम दुर्लक्ष असते़ यातील प्रयोगशाळा सहायकाच्या सरळसेवेतून ७ जागा रिक्त आहेत़ रिक्त पदांची झळ आरोग्य विभागालाही सोसावी लागत आहे़ आरोग्य विभागाच्या औषध निर्माण अधिकारी, युनानी मिश्रक, आरोग्य सेवक, आरोग्यसेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य पर्यवेक्षक आदी पदेही मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याचे दिसते़ आरोग्य विभागासाठी सरळसेवेतून ११३७ पदे मंजूर असताना त्यातील तब्बल ४२९ पदे रिक्त असून यात आरोग्यसेवकांची संख्या सर्वाधिक आहे़ पदोन्नतीतूनही आरोग्य विभागाची ४६ पदे रिक्त आहेत़बांधकाम विभागातील कनिष्ठ आरेखकाच्या सरळसेवा आणि पदोन्नतीतून ९ जागा रिक्त आहेत़ कृषी विभागाची आकडेवारी पाहिली असता पदोन्नतीतून ४ जागा रिक्त आहेत़ तर पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुधन पर्यवेक्षकाच्या सरळसेवेतून ७ आणि पदोन्नतीतून १६ जागा रिक्त आहेत़ तर सहायक पशुधन विकास अधिकाºयाच्या सरळसेवेतून ७ आणि पदोन्नतीतून १४ जागा रिक्त असल्याने या विभागांच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या असल्याने रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे़भरतीच्या घोषणेतही मानधनाची मेखविरोधी पक्षासह शेतकºयांच्या आंदोलनानंतर राज्यशासनाने शेतकºयांना कर्जमाफी करण्यात येत असल्याची घोषणा केली़ मात्र ही घोषणा करताना तत्त्वत: कर्जमाफी अशी मेख मारली़ आता शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी विविध विभागातील महत्त्वाच्या सेवेशी निगडित पदभरतीची घोषणा करण्यात आली आहे़ संबंधित प्रशासकीय विभागांना यानुसार जुन्या आकृतिबंधानुसार पदभरतीस मुभा देण्यात आली असली तरी ही पदे भरताना शिक्षणसेवक, कृषीसेवक, ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत मानधन स्वरुपावर भरण्याचे निर्देश दिले आहेत़