अनुराग पोवळे।मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी नांदेडमध्ये झालेल्या सभेत मराठवाड्याचे वाळवंट होईल, असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यात कितपत तथ्य आहे?महाराष्टÑ जलसंपत्ती प्राधिकरण कायदा २००५ च्या कलम १२ (ग) अन्वये समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. या समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार मराठवाड्याला पाणी उपलब्ध झाले नाहीच. त्याचवेळी न्यायालयाच्या आदेशाकडेही सरकारने कानाडोळाच केला आहे. परिणामी मराठवाड्याचे आगामी काळात वाळवंट होईल, यात दुमत नाहीच.पाणी विषयावर सरकारचे धोरण उदासीन आहे काय ?मराठवाड्याच्या पाणी वाटपावर सरकारचे धोरण उदासीनच नाही तर अन्यायकारकही आहे. समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार जायकवाडीला पाणी उपलब्ध होत नसल्याबाबत आम्ही स्वत: उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या निर्णयात सरकारला न्यायालयाने जायकवाडीचे रेखांकन करुन दोन वर्षांत पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले होते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये न्यायालयाने हे आदेश दिलेले असताना आजपर्यंत रेखांकनाची प्रक्रिया पूर्णच झाली नाही. त्यामुळे सरकारची उदासीनता स्पष्ट होत आहे.या सर्व बाबींचा विष्णूपुरीवर काय परिणाम होईल?विष्णूपुरी प्रकल्प जायकवाडीवर आधारित आहे. जायकवाडीतून झिरपणाऱ्या पाण्यावर विष्णूपुरीत पाणी उपलब्ध होईल, अशी मूळ संकल्पना होती. जायकवाडीत आता पाणी नाही तर विष्णूपुरीत कुठून येणार.मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाबाबत काय करायला हवेसरकारचे गोदावरी खोºयावर नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे.अन्यायकारक भूमिका सरकारने ठेवली आहे. मुळातच कमी पाण्याचा मराठवाडा हा भाग आहे. या भागावर सरकारचे विशेष लक्ष असणे आवश्यक होते ; पण तसे घडले नाही. पाणीप्रश्नावर मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची भूमिका ही उदासीनच आहे. पाण्यावर अभ्यास करणारे अधिकारीही राहिले नाहीत. पाणी प्रश्नावर आता लोकचळवळ उभारली तरच मराठवाड्याचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
सरकारने एकात्मिक जलआराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या जल आराखड्यातही मराठवाड्यावर अन्यायच होणार आहे. सरकारची मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावरच अशीच भूमिका राहिली तर आगामी काळात मराठवाड्याचे वाळवंट होईल.