भोकर : पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व अभियंता यांनी सभागृहाला विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करुन रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलांचे वाटप केल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असा एकमुखी ठराव वार्षिक सभेत घेतल्याची माहिती शुक्रवारी पार पडलेल्या सभेनंतर सभापती झिमाबाई चव्हाण व उपसभापती सूर्यकांत बिल्लेवाड यांनी दिली.पंचायत समितीमार्फत शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या घरकुल वाटपावरुन पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्यातील बेबनाव चव्हाट्यावर आला आहे.याबाबत सांगण्यात आले की, शासनाच्या रमाई आवास योजनेंतर्गत सन २०१८ - १९ वर्षासाठी पात्र लाभार्थी प्रतीक्षा यादीप्रमाणे १७९ घरकुल वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यासाठी मंजूर लाभार्थ्यांची निवड यादी सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न करताच गटविकास अधिकारी जी. एल. रामोड व संबंधित अभियंता यांनी पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संमतीविनाच यादी मंजुरीसाठी पाठविली. यामुळे लाभार्थी निवडीत मोठा घोळ होवून काही गावांना ३५ तर काही गावांत केवळ एकच घरकुल मंजूर झाले आहे.किनी - पाळजसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये एकही घरकुल मिळाले नाही. यादी निवडताना अर्थपूर्ण संबंध झाल्याची शक्यता वर्तवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.अशा मनमानी कारभाराची वरिष्ठांनी चौकशी करून दोषींना निलंबित करण्यात यावे, जोपर्यंत संपूर्ण चौकशी होणार नाही तोपर्यंत मंजूर यादी रद्द करावी, असा ठराव वार्षिक सभेत एकमुखाने पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे सांगितले. याचप्रमाणे शबरी आवास योजनेतही गैरव्यवहार होत असल्याचे सांगून गटविकास अधिकारी यांचे कर्मचा-यांवर नियंत्रण नाही. यामुळे कर्मचारी कार्यालयात पूर्णवेळ हजर राहत नसल्याने लाभार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.पदाधिका-यांच्या बैठकीलाही काही कर्मचारी अनुपस्थित राहतात. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत सांगूनही कोणतीही कारवाई होत नाही, असे सांगितले. यावेळी पं. स. सदस्य नागोराव कोठुळे, सुभाष पाटील कोळगावकर, नीता रावलोड, सागरबाई जाधव यांची उपस्थिती होती.
रमाई आवास योजनेअंतर्गत निवड यादी नियमाप्रमाणे केली. त्यामुळे चौकशी होत असेल तर होवू द्या. -जी.एल. रामोड, गटविकास अधिकारी, भोकर