नांदेड : जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट विवादात सापडले आहे. या प्रकरणात आणखी एका ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली असून ४ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
पुरवठा विभागाने वाहतूक निविदा प्रक्रियेत ९ आॅक्टोबर रोजी निविदा मागविल्या होत्या. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत ९ निविदा प्राप्त झाल्या. तांत्रिक तपासणीत ३ निविदाकार हे अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रशांत अ‍ॅग्रोटेक नांदेड, ट्रिम्प इन्फो सोल्यू प्रा. लि. व क्रिएटिव ग्रेन्स व ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस प्रा. लि. हे तिघे अपात्र ठरले होते. तर निविदेतील दर उघडले असता पारसेवार अँड कंपनीचे दर सर्वात कमी होते. पहिल्या व दुसर्‍या टप्प्यासाठी एकत्रित आधारभूत दरापेक्षा ६९.५२ रुपये दर हे इतर पाच निविदाधारकांपेक्षा कमी असल्याने पारसेवार अँड कंपनीची निविदा वाहतूक निविदा प्रक्रियेसाठी अंतिम करण्यात आली होती. या ठेकेदारासोबत करारनामा करण्याची तयारीही सुरु होती. त्याचवेळी अपात्र ठरविलेल्या प्रशांत अ‍ॅग्रोटेकच्या संचालकांनी अपात्रतेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊन या निविदा प्रक्रियेला पहिला ब्रेक लावला.
न्यायालयानेही सदर निविदा प्रक्रिया ही पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. या सर्व विषयाची न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच आणखी एका ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. मे. शोभना ट्रान्सपोर्ट कंपनीने प्रशासनाने अंतिम केलेल्या पारसेवार अँड कंपनीच्या आर्थिक पत प्रमाणपत्र, कंपनीच्या सर्व संचालकांचे निविदा भरण्यासाठीचे अधिकारपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र नियमावली, पॅनकार्डमधील ताळमेळ जुळत नसल्याची तक्रार केली होती. याच तक्रारीबाबत शोभना ट्रान्सपोर्ट कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत आणखी एक याचिका दाखल झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. न्यायालयाने सदर प्रकरणात ४ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
दरम्यान, याच प्रकरणात राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व सर्व कमिटी सदस्यांपुढे पात्र ठरविलेल्या प्रशांत अ‍ॅग्रोटेक कंपनीला नंतर अपात्र ठरविण्यात आले. सुरुवातीला पात्र ठरवून अचानकपणे अपात्र का ठविले याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेतील सर्वात कमी जे दर प्राप्त झाले आहेत त्या दरापेक्षा कमी दर असल्याचा दावा प्रशांत अ‍ॅग्रोटेकने पुरवठामंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करुन सदरील निविदा प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेत जिल्हा प्रशासनाच्या एकूणच निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तसेच बनावट कागदपत्रेही सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रारंभीच योग्य बाबींची तपासणी केली नाही काय? असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता वाहतूक कंत्राट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सर्व टप्प्यांवर अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि स्वस्तधान्य दुकानापर्यंत अन्नधान्य पोहोचविण्यासाठी सुधारित धान्य वितरण पद्धत शासनाने निर्धारित केली आहे.त्यानुसार भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून स्वस्तधान्य दुकानापर्यंत एकाच वाहतूकदारामार्फत शासकीय खर्चाने अन्नधान्याची वाहतूक केली जाते. जिल्ह्यात ही निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. निविदा प्रक्रिया दरम्यान सुरु असलेल्या या वादामुळे जुन्याच अन्नधान्य वाहतूक करणार्‍या शोभना ट्रान्सपोर्टकडे सध्या अन्नधान्य वाहतुकीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.