जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी १० कोटींचा प्रस्ताव

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांचा प्रश्न ‘लोकमत’ ने शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्याच दिवशी ऐरणीवर आणला होता. याची दखल आ. अमिताताई चव्हाण यांनी घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दुरुस्तीसाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्याची मागणी केली होती.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांची माहिती शिक्षण विभागाने नियोजन समितीकडे केली मागणी

नांदेड : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांचा प्रश्न ‘लोकमत’ ने शाळा सुरु होण्याच्या पहिल्याच दिवशी ऐरणीवर आणला होता. याची दखल आ. अमिताताई चव्हाण यांनी घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दुरुस्तीसाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सुमारे १० कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे नादुरुस्त शाळांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ४२८ शाळांचे स्ट्रक्चरल आॅडीट केले होते. या आॅडीटमध्ये ८७६ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असल्याचे पुढे आले होते. यातील ५७४ वर्गखोल्या पाडण्याइतपत नादुरुस्त आहेत तर २७० वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र तब्बल दोन वर्षे उलटत आली तरी शाळा दुरुस्तीचे हे प्रकरण कागदावरच असल्याने अक्षरश: जीव मुठीत घेवून हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. १७ जून रोजी ‘लोकमत’ ने जिल्ह्यातील नादुरुस्त शाळांची परिस्थिती मांडली होती. त्यानंतर शाळांचा हा विषय चव्हाट्यावर आला. या अनुषंगाने आ. अमिताताई चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शाळा दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद करण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने डीपीसीकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनीच शुक्रवारी पार पडलेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत ही माहिती दिली.शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत शिक्षण विभागाने मान्यता देण्यात आलेल्या ठिकाणी शाळा न चालवता इतर ठिकाणी चालविल्या जात असल्याचा मुद्दा समोर आला. यावर योग्य ती चौकशी करुन पुढील बैठकीत या संबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले. शिक्षक संघटनांच्या वतीने मागील काही दिवसांपासून पदवीधर पदोन्नतीची मागणी लावून धरली जात आहे. शिक्षकांना जीपीएफच्या पावत्याही दिल्या जात नाहीत. दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. या बरोबरच विस्थापित शिक्षकांचे प्रश्न, प्रतीक्षा कालवधी वेतन तसेच अंतरजिल्हा बदलीवरुन आलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली. सर्व शिक्षा अभियानातंर्गत होत असणाºया कामांची कोणतीही माहिती सदस्यांना देण्यात येत नाही. यावर जि. प.सदस्या मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थि केला. त्यानंतर आगामी बैठकीस सर्व शिक्षा अभियानातंर्गत कार्यरत सर्व कनिष्ठ अभियंत्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.दरम्यान, या बैठकीत अल्पसंख्याक धार्मिक शाळांनी विद्यार्थी मिळत नसतील तर अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्तांना प्रथम प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.या शाळांनी ५० टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला का? याबाबत पुढील बैठकीत अहवाल सादर होणार आहे.बैठकीला जि.प. सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, साहेबराव धनगे, व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, मंगाराणी अंबुलगेकर, अनुराधा पाटील खानापुरकर, संध्याताई धोंडगे, ज्योत्स्ना नरवाडे यांच्यासह माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी बालाजी कुंडगीर, प्रशांत दिग्रसकर, बंडू आमदूरकर, अधीक्षक बळीराम येरपूरवार आदींसह गटशिक्षणाधिकाºयांची बैठकीला उपस्थिती होती.५९ शिक्षकांना बजावल्या नोटिसावेत रुजू झाल्यानंतर नियमानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मात्र अनेक वर्षांचा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील तब्बल ५९ शिक्षकांनी अद्यापपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अशा शिक्षकांना शिक्षण विभागाच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांनी शुक्रवारी जि. प.सदस्य साहेबराव धनगे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ही माहिती दिली.ज्योती सुंकणीकर यांचा प्रवर्ग बदलण्याचे प्रकरण पुढे आले होते. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी नुकतेच त्यांना सेवेतून कार्यमुक्त केले आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संदीपकुमार सोनटक्के, उपशिक्षणाधिकारी शिवाजीराव खुडे यांच्यासह अधिका-यांनी संगणमत करुन हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे. संबंधित अधिका-यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सदर प्रकरण थंड बस्त्यात आहे. यावर आचारसंहितेमुळे चौकशी थांबली होती, ती पुन्हा सुरु करण्याचे सांगण्यात आले.