नांदेड : सध्या शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून हे नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण योजना सुरु करण्याचे आदेश सहकारी संस्थाचे जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी बाजार समित्यांना दिले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या सचिवांची जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शेतमाल तारण योजनेबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतमालासाठी योग्य भाव मिळावा या दृष्टिकोणातून कृषी पणन मंडळ १९९०-९१ पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, चणा, भात, करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाना, सुपारी व हळद या शेतमालांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या चालू बाजार भावानुसार होणाऱ्या किमतीच्या ७५ टक्केपर्यंत रक्कम सहा महिने (१८० दिवस) कालावधीसाठी सहा टक्के व्याजदराने तारण कर्ज देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत राज्य अथवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदाम पावतीवरही शेतकऱ्यांना तारण कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजना बाजार समित्यांमार्फत राबविली जाते. बाजार समितीकडे स्वत:चे गोदाम नसल्यास खाजगी गोदाम भाड्याने घेऊन सदर योजना राबवू शकते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतमालाचा चालू वर्षाचा सातबारा उतारा, पीकपेरा, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स आदी कागदपत्रे बाजार समितीस द्यावी लागणार आहेत. शेतमाल तारण योजना ही शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ही योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बाजार समित्यांनी व्यापक प्रमाणात या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांत जनजागृती करावी. विविध माध्यमातून त्याची प्रचार, प्रसिद्धी करावी,अशी सूचना जिल्हा उपनिबंधक फडणीस यांनी केले आहे.
गतवर्षी २ कोटी ३५ लाखांचे तारण कर्जगतवर्षी कृषी उत्पन्न बाजार समिती धर्माबादकडून शेतमाल तारण योजना यशस्वीपणे राबवून धर्माबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांना २ कोटी ३५ लाख शेतमाल तारण कर्ज देण्यात आले. सुगीचा हंगाम सुरु होण्याच्या काळात शेतमालाच्या दरात असणाऱ्या मंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण योजनेत सहभागी करुन घ्यावे, असेही बाजार समित्यांना सांगण्यात आले आहे.