नांदेड शहरात स्वच्छतेबाबत ना जनजागृती, ना प्रबोधन

जनजागृती बंधनकारक असतानाही ठेकेदाराकडून ही जनजागृती आतापर्यंत करण्यात आली नाही.

ठळक मुद्देमहापालिका : कचरा विलगीकरणाची व्यवस्थाही नाही

नांदेड : स्वच्छ शहर, सुंदर शहरचा नारा महापालिकेने दिला असला तरी प्रत्यक्ष शहर किती स्वच्छ आहे? हा प्रश्न पुढे आला आहे. शहरात घनकचऱ्यासंबंधी नागरिकांमध्ये जनजागृती, प्रबोधन करण्याची जबाबदारी स्वच्छता ठेकेदारावर आहे. जनजागृती बंधनकारक असतानाही ठेकेदाराकडून ही जनजागृती आतापर्यंत करण्यात आली नाही.
घनकचरा संकलनासाठी महापालिकेने प्राप्त झालेल्या तीन निविदापैकी आर अ‍ॅन्ड बी इन्फ्रा प्रोजेक्टला १६४७ रुपये टन दराने काम दिले आहे. या ठेकेदाराने कचºयाचे संकलन करणे, रहिवासी, निवास, हॉटेल, आठवडी बाजार, गार्डन, कत्तलखाना आदी ठिकाणांहून घनकचरा रिक्षा, आॅटो, टिप्पर, ट्रॅक्टरमार्फत संकलन करणे ही कामे करावयाची आहेत. त्याचवेळी घनकचºयासंबंधी नागरिकांमध्ये जनजागृती, प्रबोधन करणेही या ठेकेदाराला बंधनकारक आहे. मात्र वर्ष होत आले तरीही शहर स्वच्छतेबाबत ठेकेदाराने एकही जनजागृती अथवा प्रबोधनपर कार्यक्रम घेतला नाही. विशेष म्हणजे, अशी जनजागृती करणे ठेकेदाराला बंधनकारक असताना त्याकडे स्वच्छता विभागाचे अधिकारी मात्र दुर्लक्षच करीत आहेत.
दरमहा स्वच्छतेसाठी सदर कंत्राटदारास सव्वाकोटी रुपयापर्यंतची रक्कम अदा करताना बंधनकारक कामे करुन घेणे आवश्यक असताना त्याकडे स्वच्छता विभागाच्या अधिका-यांनी दुर्लक्षच केले आहे. एकीकडे कचरा वेगवेगळा न करणा-या सामान्य नागरिकांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका देत आहे; पण त्याचवेळी कंत्राटदाराच्या न केलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहे. ही बाब सामान्यांसाठी मात्र अनाकलनीय आहे. यात नेमके पाणी मुरतेय कुठे? हाही संशोधनाचा विषय आहे.
कचरा विलगीकरणासाठी कचरा उचलणाºयांकडे हिरवी आणि निळी बीन आवश्यक आहे. घरोघरी जावून कचरा उचलण्याची जबाबदारी असली तरीही ती पार पाडली जात नाही.
शहरात आजघडीला अडीचशेहून अधिक मेट्रीक टन कचरा प्रतिदिन उचलला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी शहरातील १७५ मेट्रीक टच कचरा प्रतिदिन निघत नसताना हा आकडा आता अडीचशे मेट्रीक टनावर पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रतिदिन खर्चानेही कोटीचे उड्डाण घेतले आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात स्वच्छता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गुलाम सादेक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर देणे टाळले.
वेतन महापालिकेचे, नियंत्रण मात्र ठेकेदाराचे
शहर स्वच्छतेच्या कामाचा ठेका महापालिकेने जरी आर अ‍ॅन्ड बी ला दिला असला तरीही महापालिकाच आर अ‍ॅन्ड बी ला मजूर पुरवत असल्याची परिस्थिती आजघडीला निर्माण झाली आहे. झाडूकाम आणि नाली काढण्यासाठी लागणा-या ३३३ मजुरांचा खर्च महापालिका उचलत आहे.विशेष म्हणजे, हा खर्च महापालिका थेट मजुरांना न देता ठेकेदाराला देत आहे. त्यानंतर ठेकेदार मजुरांना कामाची मजुरी अदा करत आहे. त्यामुळे आजघडीला मजुरांच्या दृष्टीने महापालिकेपेक्षा ठेकेदारच वरचढ आहे. या ३३३ मजुरांचा खर्च मात्र महापालिकाच उचलत आहेत. नियंत्रण ठेकेदाराचे आहे.