नांदेड जि. प. च्या ६१ शिक्षकांना नोटिसा

जिल्हा परिषदेत राखीव संवर्गातून शिक्षक म्हणून रुजू झाल्यानंतर १० ते १५ वर्षानंतरही जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ६१ शिक्षकांना जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षक विभागाने नोटीस बजावली असून महिनाभरात जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या या शिक्षकांमधून काही जण मुख्याध्यापकही झाले आहेत.

ठळक मुद्देराखीव प्रवर्गात रुजू : पोहोचले खुल्या प्रवर्गात

अनुराग पोवळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हा परिषदेत राखीव संवर्गातून शिक्षक म्हणून रुजू झाल्यानंतर १० ते १५ वर्षानंतरही जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ६१ शिक्षकांना जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षक विभागाने नोटीस बजावली असून महिनाभरात जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या या शिक्षकांमधून काही जण मुख्याध्यापकही झाले आहेत.जिल्हा परिषद शिक्षक म्हणून रुजू झाल्यानंतर या शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकाºयांनी वारंवार जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला सदर शिक्षकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, यातील काही शिक्षकांनी तर राखीव संवर्गातून निवड झाल्यानंतर पुढील कालावधीत आपल्या जात संवर्गात खुल्या संवर्गातून निवड झाल्याचेही सांगितले आहे. एकूणच ही फसवणूकच मानली जात आहे. असे असतानाही अशा शिक्षकांवर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मात्र कारवाई झाली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने ६१ शिक्षकांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी विलंबाबाबत कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, नोटीस बजाविण्यात आलेले बहुतांश शिक्षक हे १९९९ ते २००२ या कालावधीत राखीव पदावर जिल्हा परिषदेत शिक्षक म्हणून रुजू झाले आहेत. या शिक्षकांनी पुढील काळात राखीव प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गातही प्रवेश करण्याची कमाल केली आहे. त्यामुळे एकूणच हा प्रकार संबंधितांना हाताशी धरुनच झाल्याचेच दिसून येत आहे. मूळच्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या जागावर मारलेला डल्लाच आहे. यामध्ये रुजू झालेले बहुतांश शिक्षक हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत. तसेच अनुसूचित जमाती, विजाअ, भजब, इमाव प्रवर्गातील काही शिक्षकांचा समावेश आहे. एकूणच या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी भाजपा युवा मोर्चाच्या महानगराध्यक्षा महादेवी मठपती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.याबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी येरपूलवार यांनी सांगितले, सदर शिक्षकांना वेळोवेळी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. आता नोटीस बजावल्यानंतर जवळपास तीस ते चाळीस शिक्षकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. हे प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल, असेही शिक्षणाधिकारी येरपूलवार म्हणाले. दरम्यान, नोटीस बजावलेल्या शिक्षकांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.तीन वर्षांत जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारकया शिक्षकांना तीन वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वीच जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र या शिक्षकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र तर सादर केलेच नाही. उलट जात प्रमाणपत्रही दिले नसल्याची बाब पुढे आली आहे. गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्याकडून वारंवार नोटीस देवून प्रशासकीय कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही. राखीव प्रवर्गातून निवड झालेल्या या शिक्षकांना पुढील काळात खुल्या प्रवर्गात कसे घेण्यात आले? हाही संशोधनाचाच विषय आहे. तर इतकेच नव्हे, तर दहा ते पंधरा वर्षांपासून त्यांचे वेतनही नियमित अदा करण्यात येत आहे.१४० ग्रामपंचायत सदस्यांवरही टांगती तलवारमालेगाव : अर्धापूर तालुक्यातील डिसेंबर २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव प्रवर्गतून निवडून आलेल्या सदस्यांनी अडीच वर्षांचा कालावधी उलटून अद्यापही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने १४० सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे़ निवडून आल्यानंतर चार महिन्यांच्या आतच वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असताना अद्यापपर्यंत या सदस्यांवर प्रशासनाने कुठलीही कारवाई का केली नाही? हा प्रश्न निर्माण झाला़ सामाजिक कार्यकर्ते शेख साबेर यांनी याबाबत माहिती अधिकारातून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्याची बाब समोर आणली आहे़डिसेंबर २०१५ मध्ये तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणूक घेण्यात आली़ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र चार महिन्यांत सादर करण्याचे शपथपत्र दिले होते़ राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी चार महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असून विहित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदस्याचे पद अपात्र ठरविले जाते़ महसूल प्रशासन व पंचायत समिती यांच्यात सदरची बाब कुणाच्या अख्यत्यारित याची टोलवाटोलवी सुरू झाली. पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीकडे माहिती घेतली असता केवळ १७ जणांनीच चार व सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे़ त्यामुळे अशा सदस्यांच्या अपात्रतेचा ठराव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक अधिकारी डी़ एऩ जाधव यांनी दिली़