२६ मार्चपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार

नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी १९ मार्च रोजी अधिसूचना निघणार असून २६ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील तर २९ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. तर १८ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.

ठळक मुद्देनांदेड लोकसभा मतदारसंघ १७ लाख ९९१ मतदार बजावणार हक्क

नांदेड : नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी १९ मार्च रोजी अधिसूचना निघणार असून २६ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील तर २९ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. तर १८ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. १७ लाख ९९१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी ११ मार्च रोजी पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्ह्यात नांदेडसह हिंगोली , लातूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचाही समावेश आहे. हिंगोली मतदारसंघात किनवट आणि हदगाव विधानसभा मतदारसंघ तर लातूर लोकसभा मतदारसंघात लोहा विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. नांदेड लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ मार्चपासून २६ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येईल. २७ मार्च रोजी अर्जाची छाननी तर २९ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत. या निवडणुकीत ७० लाखांची निवडणूक खर्चाची मर्यादा आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना २५ हजार रुपये सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराला तर अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारास १२ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागणार आहे.जिल्ह्यात या तिन्ही लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदान केंद्राची संख्या पाहता २ हजार ९५५ मतदान केंद्र जिल्ह्यात तर नांदेड लोकसभेसाठी १ हजार ९९६ मतदान केंद्र राहणार आहेत. नांदेड लोकसभेसाठी असणाऱ्या १७ लाख ९९१ मतदारांमध्ये ८ लाख ८३ हजार १३८ पुरुष मतदार तर ८ लाख १७ हजार ७९५ महिला मतदारांचा समावेश आहे. इतर मतदार ५८ आहेत. जिल्ह्यातील मतदान केंद्राचे २७१ विभाग करण्यात आले . मतदान प्रक्रियेसाठी २५१ बस निवडणूक विभागाला आवश्यक राहणार आहेत तर ३ दिवसांसाठी २५१ खाजगी वाहनेही लागणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांसाठी १३४ वाहने एका महिन्यासाठी घेतली जाणार आहेत. निवडणूक अधिकारी, सहायक निवडणूक अधिकारी, निरीक्षक यांच्यासाठी १४ वाहने घेतली जाणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेसाठी ४०० जीपही निवडणूक विभागाला आवश्यक राहणार आहेत.मतदान प्रक्रियेसाठी बॅलेट युनिट ६ हजार ६९८, कंट्रोल युनिट ३ हजार ८१६ आणि व्हीव्हीपॅट यंत्राची संख्या ४ हजार १२५ आवश्यक राहणार आहे. जिल्ह्यात असलेल्या २ हजार ९५५ मतदान केंद्रांसह ३६ सहायक मतदान केंद्रही स्थापन करण्यात आले आहेत. मतदान नोंदी प्रक्रियेत आजघडीला नाव वगळणी, सुधारणा या बाबी पूर्णपणे थांबविण्यात असल्या तरी नाव नोंदणीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे डोंगरे यांनी सांगितले. त्यामुळे वाढीव सहायक मतदान केंद्र हे वेळप्रसंगी उपयुक्त ठरतील, असेही ते म्हणाले.नांदेड जिल्ह्याला कर्नाटक आणि तेलंगणाच्या सीमा लागून आहेत. त्यात तेलंगणाचे चार जिल्हे तर कर्नाटकचा एक जिल्हा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने १५ आंतरजिल्हा चेकपोस्ट स्थापन करण्यात आले आहेत. यामध्ये किनवट मतदारसंघात गणपूरफाटा, गोंडजेवाडी, मार्लागुंडा, मिनकीफाटा, हदगाव मतदारसंघात वाशी, भोकर मतदारसंघात राहटी, पाळज, नायगाव मतदारसंघात बासररोड, बेल्लूर आणि देगलूर मतदारसंघात नागणी, कार्लाफाटा, आरटीओ चेकपोस्ट, सांगवी उमर, शेकापूर, भुतान हिप्परगा व हणेगाव या ठिकाणी अंतरराज्य चेकपोस्ट राहणार आहेत.निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विविध विभागांची स्थापना करण्यात आली असून या विभागावर नोडल आॅफिसरच्याही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, बंदोबस्त नियुक्ती गृह उपअधीक्षक मोरे, प्रशिक्षण व्यवस्थापन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, माहिती व्यवस्थापन उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, ईव्हीएम आणि पोस्टल मतदान पुरवठा अधिकारी लतीफ पठाण, निवडणूक खर्च विभाग जिल्हा कोषागार अधिकारी मनोज गग्गड, सोशल मीडिया विभाग स्वारातीम विद्यापीठाचे डॉ. दीपक शिंदे, मदत आणि तक्रार विभाग उपायुक्त गीता ठाकरे, निरीक्षक विभाग राम गगराणी, वाहतूक व्यवस्था व कर्मचारी व्यवस्थापन तहसीलदार पांगरकर, संगणक कक्ष कर्णेवार, टोल फ्री विभाग प्रिया जांभळे, स्वीप विभाग शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, आॅनलाईन अ‍ॅप प्रदीप डुमणे आणि मतदान साहित्य व्यवस्थापन सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांचा समावेश आहे....तर अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होतीलजिल्ह्याला असलेल्या तेलंगणा व कर्नाटक या राज्यांच्या सीमा लक्षात घेवून सीमेवरील जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांची विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या उपस्थितीत ११ मार्च रोजी नांदेडमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत सुरक्षा व्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला. त्याचवेळी केंद्रेकर यांनी निवडणूक विभागाशी संबंधित अधिका-यांचीही बैठक घेतली. या बैठकीत आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे हे स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले त्या ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाºयांची हलगर्जीपणा आढळल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात येतील असेही त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.