नांदेड : ऐतिहासिक गुरू-त्ता- गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यानिमित्त प्राप्त झालेल्या २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून नेदरलॅन्डच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेले रस्ते नांदेडकरांसाठी आता गैरसोयीचे ठरत असून या रस्त्यावर ठेवलेला सायकल ट्रॅक काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पोलिस दलासह अन्य विविध संघटनांनी वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा ठरणारे हे सायकल ट्रॅक काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रसरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेल्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुननिर्माण योजनेत देशातील मोजक्या ६३ शहरांची निवड करण्यात आली होती. त्यात नांदेड एक शहर होते. राज्य व शहर पातळीवर नागरी सुधारणा करण्यासाठी मदत आणि अनुदान देणे नगरपालिकांची योजनाबद्ध प्रणाली कार्यान्वित करणे, नगरपालिकेचा आर्थिक दर्जा वाढविणे, सर्वांना समान सवलती देणे ही बाब लक्षात घेवून जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्रनिर्माण योजना केंद्र सरकारने हाती घेतली होती. आॅक्टोबर २००८ मध्ये होणाऱ्या नांदेड शहरातील गुरू-ता-गद्दी सोहळ्याच्या अनुषंगाने नांदेड शहराची या योजनेत निवड करण्यात आली होती. महापालिकेने आगामी २५ वर्षातील गरजा लक्षात घेवून विकास आराखडा तयार केला होता. २००५ ते २००८ या कालावधीत नांदेड शहरात विमानतळाचा विकास, रस्ते व पुल, रेल्वेस्टेशनचे नुतनीकरण, सहा रुग्णालये, नदी परिसर विकास, शहरी वाहतूक व्यवस्था आणि गरिबांसाठी गृहयोजना राबविण्यात आल्या.
शहर सुधारणा आराखड्याअंतर्गत २०८१ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला होता. त्यात रस्ते व पुलासाठी ८०२ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहर पुनर्रनिर्माण अभियानांतर्गत रस्ते व पुलासाठी ३२४.२१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. या योजनेत केंद्र सरकारचा ८० टक्के, राज्य सरकारचा १० टक्के आणि महापालिकेचा १० टक्के वाटा होता. नांदेड शहरातील मुख्य रस्त्यांची लांबी ४७.१४ कि.मी. इतकी आहे. त्याचे रुंदीकरण व पुनर्रचना करण्यात आली. रस्ते हे शहराची रक्तवाहिनी असून शहराच्या वाढीसाठी व शहरात्या लोकांना उपजिविकेचे साधन मिळवून देण्यासाठी महत्वाचे घटक असतात. या कल्पनेतून राष्ट्रीय शहरी वाहतूक योजनेने लोकांसाठी रस्ते असे ध्येय मांडले व नांदेडने ते स्विकारले.
शहरातील रस्त्यांच्या पुनर्रचनेसाठी राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरण हा संदर्भ घेवून रस्त्यांची रचना सर्व लोकांना समप्रमाणात विभागणी व सुरक्षा वातावरणाला प्राधान्य अशी करण्यात आली होती. नेदरलँडच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांना रुंद पदपथ, सायकल ट्रॅक, झाडे व दिव्यांसाठी जागा तसेच बहुउद्देशीय सुविधापट्टा ही विशिष्ट संकल्पना रस्त्यावरती कार्यान्वित केली होती. जलवाहिन्या, वीज व टेलिफोन तारा, गटार व मलनि:सारण वाहिण्या यांची भविष्यात देखभाल करण्यासाठी लागणारी खोदकामे ही वाहतुकीसाठी अडथळे होणार नाहीत या दृष्टीने तयार करण्यात आली होती.
शहरात जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुननिर्माण योजनेत तयार करण्यात आलेल्या या रस्त्यांची उपयुक्तता नांदेडकरांच्या दृष्टीने दहा वर्षातच संपुष्टात आली आहे. एकूणच शहराची रचना, लोकसंख्या या बाबी पाहता आता रस्त्यांच्या रचनेचा विचार केला जात आहे. या रस्त्यावर असलेले सायकल ट्रॅक काढण्यासंदर्भात विचार केला जात आहे. या बाबतचा प्रस्तावही महापालिकेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे सायकल ट्रॅक काढण्यात येणार यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात तरोडा नाका ते हबीब टॉकीज, हबीब टॉकीज ते देगलूरनाका या सहा किलोमीटर अंतरातील रस्त्यावर असलेले सायकल ट्रॅक काढले जाणार आहेत.
त्याचवेळी हे सायकल ट्रॅक काढल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याबाबतचा रस्ता तयार केला जात आहे. हे काम महापालिका करेल का? शासनाकडून निधी घेवून काम पूर्ण केले जाईल, याबाबत चर्चा केली जात आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा विषय मार्गी लागताच पदपथ काढले जातील, असे आयुक्त लहुराज माळी यांनी स्पष्ट केले. सायकल ट्रॅक काढून टाकल्यास रस्ते मोठे होतील आणि शहर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पोलीस प्रशासनही या निर्णयाची प्रतीक्षा गेल्या काही दिवसापासून करीत होते.
जाचक करप्रणालीलाही विरोधजवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुननिर्माण योजनेत नांदेडचा समावेश करण्यासाठी डबल अकाऊंट सिस्टीम लागू करण्यात आली होती. या प्रणालीला तत्कालीन सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीने विरोध केला होता. मात्र शासनस्तरावरुन ही प्रणाली मंजूर करण्यात आली. त्याचा मोठा फटका सामान्य शहरवासीयांना बसला. मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. नांदेड महापालिका ‘ड’ वर्गाची असताना मुंबई महापालिकेप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी केली जात आहे. या करप्रणालीच्या विरोधात माजी आ. डी.आर. देशमुख यांच्या कर विरोधी कृती समितीने विरोध दर्शविला आहे. स्वातंत्र्य दिनी या कर प्रणालीच्या निषेधार्थ डॉ. देशमुख यांच्यासह अ‍ॅड. राणा सारडा, डॉ. पुष्पा कोकीळ आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निदर्शनेही केली होती.