नांदेडमध्ये कर्मचारी रस्त्यावर

राज्य शासनाच्या विविध विभागांत वर्षानुवर्षे कार्यरत असणारे कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करीत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचा निषेध नोंदविला. कंत्राटी कर्मचा-यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करणारे हे परिपत्रक रद्द करेपर्यंत हा आमचा संघटितपणे लढा सुरु राहील, असा इशाराही यावेळी कंत्राटी कर्मचा-यांनी दिला.

ठळक मुद्देधरणे आंदोलन : परिपत्रक रद्द होईपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : राज्य शासनाच्या विविध विभागांत वर्षानुवर्षे कार्यरत असणारे कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करीत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचा निषेध नोंदविला. कंत्राटी कर्मचा-यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करणारे हे परिपत्रक रद्द करेपर्यंत हा आमचा संघटितपणे लढा सुरु राहील, असा इशाराही यावेळी कंत्राटी कर्मचा-यांनी दिला.नांदेड जिल्हा कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी स्थायी कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी हे आंदोलन करण्यात आले. महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यापासून शिवाजी नगर, कलामंदिर, वजिराबाद चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर धरणे आंदोलन करुन जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित पदावरील तात्पुरत्या/अस्थायी नियुक्त्या नियमित न करण्याबाबत तसेच सेवा शर्ती व अटीबाबत दक्षता घेण्याबाबत राज्य शासनाला अवगत केल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णयाद्वारे, विविध विभागांत करार, कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत कायम करता येणार नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे. त्याशिवाय ११ महिन्यांच्या ३ वेळा नेमणुका मिळाल्यानंतर त्या कर्मचा-याला त्या पदासाठी परत एकदा निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे वयाचा व मानधनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सांगत कंत्राटी कर्मचा-यांनी या परिपत्रकाचा निषेध नोंदविला.सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक वर्षांपासून काम करीत असलेल्या कर्मचाºयांना घरी बसावे लागणार असल्याचे या कर्मचा-यांचे म्हणणे होते. या आंदोलनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, पाणी व स्वच्छता विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, भूजल विभाग सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, एकात्मिक पाणलोट विभाग, जिल्हा एड्स नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र, शालेय पोषण आहार योजना, साक्षर भारत योजना, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन, पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जलस्वराज्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, रमाई आवास योजना, नागरी महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याणचे सामाजिक न्याय विभाग, दंत शल्य विभाग, कृषी विभाग, महिला व बालविकास विभाग, विधि व न्याय विभागात कार्यरत कर्मचाºयांनी सहभाग नोंदविला. धरणे आंदोलनानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ थोरात, सचिव सहदेव वाघमोडे, कार्याध्यक्ष रेखा दिपके, उपाध्यक्ष संजय आकोले, सहसचिव सुशील मानवतकर, विधि सल्लागार अ‍ॅड.आनंद माळाकोळीकर, मिलिंद व्यवहारे, चैतन्य तांदूळवाडीकर आदींची उपस्थिती होती.कंत्राटी कर्मचा-यांना न्याय द्या- आ.सावंतकंत्राटी कर्मचा-यांच्या आंदोलनास आ. डी. पी. सावंत यांनी भेट देवून आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांत गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे राज्य शासनाचे नाव देशभर झळकत आहे. या कर्मचाºयांना समान काम समान वेतन लागू करणे, सेवेत कायम करण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलण्याऐवजी परिपत्रक काढून त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येत असेल तर आपण हे खपवून घेणार नाही. यापूर्वी आयुर्वेदिक विभागातील तसेच तंत्र शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचारी नियमित झाले आहेत. त्याच धर्तीवर आपण हा प्रश्न विधानसभेत मांडणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.