शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

एल्गार ! बोगस जात प्रमाणपत्राविरूद्ध आदिवासी समाजाचा नांदेडमध्ये भव्य मोर्चा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 9, 2017 18:01 IST

बोगस आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये या प्रमुख मागणीसाठी नांदेडमध्ये आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देराज्यात बोगस आदिवासींनी अनेक योजनेचा फायदा घेतला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ६ जुलै २०१७ रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लागू करावा बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. मोर्चात जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भातील आदिवासी बांधव हजारोंच्या संख्येने पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले.

नांदेड : बोगस आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये या प्रमुख मागणीसाठी नांदेडमध्ये आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला़ या मोर्चात माजीमंत्री तथा माजी विधानसभा उपसभापती वसंतराव पुरके, शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, माजी आ. भीमराव केराम यांची प्रमुख उपस्थिती होती़ या मोर्चात जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भातील आदिवासी बांधव हजारोंच्या संख्येने पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले.

राज्यात बोगस आदिवासींनी अनेक योजनेचा फायदा घेतला आहे. बोगस आदिवासींना खैरात वाटप करुन सरकारने मुळ आदिवासीवर अन्याय केला असून हा अन्याय दुर करावा तसेच मुळ आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी नांदेड जिल्हाधिकरी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोचार्चे नेतृत्व माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, आ. संतोष टारपे, माजी आ. भिमराव केराम, माजी आ. उत्तम इंगळे, राज्य आदिवासी कल्याण संघाचे माजी राज्याध्यक्ष दादाराव टारपे यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयात ६ जुलै २०१७ रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय दिला होता. परंतु अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आंध आदिवासी जमाती संदर्भात बदनामी करणा-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ३ आॅक्टोबर रोजी जात वैधतेच्या बाबत घेतलेला निर्णय अनुसुचित जमातीला लागू करण्यात येवू नये, नांदेड जिल्हा गॅझेटीयर १९६१ च्या जनगननेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या जमाती अस्तित्वात नसल्याने त्यांना दिलेले बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

यासोबतच विशेष तपासणी समितीचे काम समाधानकारक नसून विशेष तपासणी समितीने आपले कार्य चोखपणे करावेत, आंध, आदिवासी जमातीचा अवमान व अवहेलना करणा-याविरूद्ध अ‍ॅट्रासिटी कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवावेत या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी आंध, गौंड, परधान, भिल्ल, नाईकडा, कोलाम, पारधी आदी मुळ आदिवासींनी मोर्चात सहभाग घेतला़ सुमारे ५० हजाराहुन अधिक मुळ आदिवासी बांधव या धडक मोर्चात सहभागी झाले होते.या मोचार्ची सुरुवात शहरातील नवीन मोंढा येथील कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या मैदानापासून करण्यात आली. नवीन मोंढा, आयटीआय, शिवाजीनगर, कलामंदिर मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात सखाराम वाकोडे, प्रा. किशन मिराशे, प्रा. किशन फोले, प्रा. डॉ. शेकोबा ढोले, दादाराव टारपे, डॉ. बळीराम बुरके, शेषेराव कोवे, प्रा. विजय खुपसे, डॉ. हणमंत रिठ्ठे, राम मिराशे, रत्नाकर बुरकुले आदींचा सहभाग होता.

दरम्यान,  या मोर्चानंतर निवेदन देण्यासाठी माजीमंत्री वसंतराव पुरके, माजीमंत्री शिवाजीराव मोघे, आ़संतोष टारपे, माजी आ़ भीमराव केराम आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते़ तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणा-या शिष्टमंडळातील सदस्यांची पोलिसांनी अडवणूक केल्याचा आरोप मोर्चेक-यांनी केला़ त्यामुळे प्रशासनाला निवेदन न देताच मोर्चेकरी माघारी परतले.

टॅग्स :Caste certificateजात प्रमाणपत्र