हदगाव : ग्रामपंचायत निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांची कागदपत्रे जमविण्यासाठी दमछाक होत असून, कागदपत्रांचे महत्त्व ओळखून महसूल विभागात प्रमाणपत्राचे भाव वाढले आहेत.
तालुक्यात १०८ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक होत आहे. त्यापैकी ४८ सरपंच ओबीसींचे होणार आहेत. २६ एससी व १३ आदिवासी. त्यामुळे ज्या इच्छुक उमेदवाराकडे जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र नाही ते तात्काळ हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धडपड करीत आहेत. त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजायला ते तयार आहेत. या संधीचा फायदा महसूल विभाग उचलायला तयार आहे. गावातील सेतू केंद्रापासून नायब तहसीलदारापर्यंत हे जाळे पसरले आहे.
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र शंभर- दोनशे रुपयांत काढून देणारे चार हजार रुपयांची मागणी करीत आहेत, तर ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी आठ ते दहा हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.
मनाठा येथील एका उमेदवाराने संपूर्ण कागदपत्रे जुळवून जात प्रमाणपत्र संचिका तयार केली. गावातील सेतू केंद्रचालकास आठ हजार रुपये देण्याचे ठरले.
याच सेतू केंद्र चालकाने विरोधकास ही माहिती दिली. त्याने राजकीय वजन वापरून ते प्रमाणपत्र थांबविले. यामुळे उमेदवार भडकला. सेतू केंद्रचालकास जात प्रमाणपत्र दे; अथवा दिलेले पैसे परत कर, अशी मागणी केली. सेतू केंद्रचालकाने हात वर केले. मी साहेबांना पैसे दिल्याचे सांगितले. आता ते कोण साहेब आहेत, याची चौकशी सुरू आहे.
ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी योग्य कागदपत्रे दिल्यास जातप्रमाणपत्र देण्यास अडचण नाही; पण आमदारांनी फोन केल्यामुळे तहसीलदार चक्रावले आहेत. गावपातळीवरील राजकारण कोणत्या स्तराला जाईल हे सांगता येत नाही; पण काहीही असो. कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या व्यवसायाला चांगले दिवस आले आहेत. ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्यासाठी एक हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. भरवशाचा संगणकचालक भेटला तर बरे, नाहीतर त्रुटीत अर्ज येण्याची धास्ती वेगळीच.