नांदेड : वारंवार नोटीस देऊनही गैरहजर राहणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी केली आहे.
भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे हे २८ आॅगस्ट २०१८ ते ११ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले होते. वैद्यकीय रजेचा कालावधी संपल्यानंतरही ते कार्यालयात रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कर्तव्यावर रुजू न झाल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीनंतरही कच्छवे हे रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा ७ जानेवारी २०१९ रोजी कच्छवे यांना नोटीस बजावत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. या दोन नोटीसनंतर २३ जानेवारी रोजी कच्छवे यांनी वैद्यकीय कारणामुळे अर्जित रजेवर असल्यामुळे कार्यालयात उपस्थित राहू शकलो नाही असे सांगत २३ जानेवारी रोजी रुजू करुन घेण्याबाबत विनंती केली. ते २३ जानेवारी रोजी रुजू झाले. त्यानंतर ३० मेपासून कच्छवे हे कार्यालयात दिसून आले नाहीत. ४ जून रोजी त्यांच्या स्वत:च्या जीपीएफ बिलावर त्यांची स्वाक्षरी आढळली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी १५ जून २०१९ रोजी आणखी एक कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानुसार १४ जून २०१९ या तारखेचा एक झेरॉक्स अर्ज लिपिकामार्फत सादर केल्याचे आढळले. कच्छवे यांना वारंवार सूचना देवूनही ते कार्यालयात अनधिकृतपणे गैरहजर राहत आहेत.
तहसीलदार निलंबितहदगावच्या तहसीलदार वंदना निकुंभ यासुद्धा विनापरवाना गैरहजर असल्यामुळे लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत आडथळा निर्माण झाला. यामुळे निकुंभ यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी पाठविला आहे.