लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायमंत्री महादेव जानकर हे दोन दिवसांच्या नांदेड दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा ते आढावा घेणार आहेत.जिल्ह्यात ८१ टक्के पाऊस झाला असला तरी हा पाऊस काही भागात चांगला तर काही भागात अत्यल्प असा झाला आहे. त्यामुळे काही तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पशुसंवर्धनमंत्री जानकर हे लातूरहून नांदेड येथे २० आॅक्टोबर रोजी दाखल होतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ वाजता त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होईल. याच बैठकीत जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा त्यांचा दौरा निश्चित होणार आहे. दुपारी दोन वाजता उमरी तहसील येथे होणा-या दुष्काळ आढावा बैठकीस उपस्थित राहतील. त्यानंतर ते उमरी तालुक्यांतील काही दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी देवून पिकांची पाहणी करतील.रविवारी सकाळी बिलोली तहसील कार्यालयात सकाळी ८ वाजता दुष्काळग्रस्त गावांची आढावा बैठक होईल. त्यानंतर ते बिलोली तालुक्यातील गावांना भेटी देणार आहेत. देगलूर येथे दुष्काळी आढावा बैठक २१ आॅक्टोबर रोजी दुपारी दोन वाजता होणार आहे. त्यानंतर जानकर काही गावांना भेटी देवून पीकपाहणी करणार आहेत. या दौºयाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे २२ आॅक्टोबर रोजी मुखेड तहसील कार्यालयात सकाळी ८ वाजता दुष्काळग्रस्त गावांची आढावा बैठक होईल. त्यानंतर मुखेड तालुक्यातील दुष्काळी गावांना भेटी तसेच पीक पाहणी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. नायगाव तहसील येथे दुपारी १२.३० वाजता दुष्काळी आढावा बैठक होईल. बैठकीनंतर गावांना भेटी व पीकपाहणी जानकर हे करणार आहेत.जिल्ह्यात केवळ ५५ टक्के जलसाठाजिल्ह्यात असलेल्या दोन मोठ्या प्रकल्पांपैकी मानार प्रकल्पात ५५.२० दलघमी जलसाठा असून या साठ्याची टक्केवारी केवळ ४० टक्के इतकी होते. विष्णूपुरी प्रकल्पात ८४ टक्के जलसाठा आजघडीला उपलब्ध आहे. ६८.३६ दलघमी पाणी प्रकल्पात शिल्लक आहे. जिल्ह्यात असलेल्या ९ मध्यम प्रकल्पांत केवळ ४६.११ दलघमी पाणीसाठा असून ही टक्केवारी ६४.७० इतकी होत आहे. उच्चपातळी बंधारे जिल्ह्यात चार असून या बंधाऱ्यात ५० टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. ९२.२९ दलघमी पाणी उच्चपातळी बंधाऱ्यामध्ये आहे. ८८ लघु प्रकल्पात १२४ दलघमी जलसाठा असून ही टक्केवारी ६४.२२ इतकी आहे. जिल्ह्यात असलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यात केवळ ४.१३ टक्के जलसाठा असून ४.१३ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.
- विष्णूपुरी प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ३६ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. या प्रकल्पातृून रबी हंगामासाठी दोन पाणीपाळ्या घेण्याचा निर्णय मंगळवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सिंचनासाठी पाणी दिल्यानंतर हा प्रकल्प रिकामा होणार आहे. नांदेडवासियांची तहान भागविण्यासाठी पर्याय असलेल्या येलदरी प्रकल्पात केवळ ९.३१ तर सिद्धेश्वर प्रकल्पात २१.९१ टक्के जलसाठा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून विष्णूपुरी प्रकल्पाला पाणी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे नांदेडकरांची तहान दिग्रस बंधाºयातील राखीव पाण्यातून भागविली जाणार असल्याचे दिसत आहे.
- जिल्ह्याला उपयुक्त असलेल्या इसापूर प्रकल्पात आजघडीला ६६ टक्के जलसाठा आहे. इसापूर प्रकल्पात असलेल्या समाधानकारक साठ्यामुळे निम्म्या जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न मिटणार आहे. इसापूरमधून नांदेड शहराची तहान भागविण्यासाठी पाणी घेतले जाणार आहे.
- नांदेड पाटबंधारे मंडळातंर्गत असलेल्या नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ आणि परभणी जिल्ह्यांतील १४५ प्रकल्पामध्ये ४४.५३ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. हा जलसाठा ११९९ दलघमी इतका होता. त्यामध्ये इसापूर प्रकल्पात सर्वाधिक ६५ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. हिंगोली जिल्ह्यात १४.६६ तर आणि परभणी जिल्ह्यात ४१.१६ टक्के जलसाठा आजघडीला शिल्लक आहे.
नांदेड प्रशासनानेही सोडला सुटकेचा नि:श्वासनांदेड जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा २५ ते २७ आॅक्टोबर या कालावधीत अभ्यासदौरा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र पीठासीन अधिकाऱ्यच्या निर्देशानुसार हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. हा दौरा पुढे ढकलल्याने जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. या दौऱ्याची युद्धपातळीवर तयारी सुरु होती.राज्यात विधानमंडळ समित्यांचे दौरे रद्दराज्यातील दुष्काळी परिस्थिती व दुष्काळ निवारणार्थ शासनातर्फे विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाने निर्देशित केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन व्यस्त आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अनेक मंत्री जिल्हानिहाय दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. या पार्श्वभृूमीवर स्थानिक प्रशासनाची विधानमंडळ समित्यांची बडदास्त ठेवण्यात वेळ जावू नये या हेतूने पीठासन अधिका-यांच्या निर्देशानुसार विधानमंडळ समित्यांचे दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. या आदेशापूर्वीही संमती मिळालेले दौरेही या आदेशान्वये रद्द करण्यात आले आहेत. विधान मंडळ सचिवालयाच्या उपसचिवांनी याबाबत परिपत्रक काढले आहे.