संचारबंदी कालावधीत भूकबळी गेल्यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार : प्रशांत इंगोले

कोरोना महामारीच्या अनुषंगानेच गत वर्षभरापासून जगात, देशात, राज्यात व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना होत असल्याचे दर्शविण्यात येत असले तरीही या रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. जिल्ह्यात गत वर्षभरापासून सर्वसामान्य जनता व सर्वच घटकांतील लोक हैराण आहेत. हातावर पोट असलेल्या मध्यमवर्गीय, कामगार, महिला, आदींची आर्थिक घडी विस्कटलेली असून, विद्यार्थ्यांना शाळा-काॅलेज बंदमुळे त्यांच्या गुणवत्तेत घसरण निर्माण झालेली आहे. शेतकरी वर्गही नैसर्गिक आपत्ती व कर्जबाजारीपणामुळे अस्वस्थ आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून त्यावर तत्काळ मार्ग काढून कोरोनाच्या अनुषंगाने कडक उपाययोजनांबाबत प्रयत्न होणे अत्यावश्यक होते; परंतु कोरोनाच्या भीतीने मानसिक तणावात असलेल्या व आर्थिक संकटात असलेल्या लोकांना मदतीसाठी प्रयत्नांशिवाय २४ मार्च ते ४ एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यात कडक संचारबंदी जाहीर केलेली आहे. गत संचारबंदी कालावधीचा अनुभव पाहता मध्यमवर्गीय व हातावर पोट असलेले तसेच, रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक आदींना त्याचबरोबर, अत्यावश्यक सेवेतील सर्वच विभाग, नोकरदार वर्ग विशेषतः महिला वर्ग यांनाही सेवेच्या ठिकाणी येणे-जाणेस त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांना वेळीच मदत व्हावी यासाठी, शेतीची कामे करण्यास सूट द्यावी, मजुरांच्या हाताला काम द्यावे, अत्यावश्यक गरज असल्यास बँक चालू ठेवावेत, गोरगरीब लोकांना भोजन पुरविण्याची व्यवस्था करावी व सर्व घटकांतील लोकांचे योग्य समुपदेशन करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.