‘झारीतील शुक्राचार्यां’ना बाजूला सारून घेतला निर्णय.
नांदेड-महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या २३० लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करण्यास आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी सकारात्मक भूमिका घेत हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
बुधवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेता यांनीसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या लिपिकांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याच्या विषयावर उपसमितीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यावेळी आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी येत्या १ तारखेपूर्वी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याकरिता सकारात्मक निर्णय घेईल अशा शब्दांत सभागृहाला आश्वस्त केले. त्यामुळे २३० कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला.
आयुक्त लहाने हे सातव्या वेतन आयोग सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावा या मानसिकतेमध्ये होते; परंतु वेतन पडताळणीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीमधील काही अधिकारी नकारात्मक मानसिकतेचे असल्यामुळे, आयुक्तांची इच्छा असूनही २३० कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अडचणी येत होत्या.
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू व्हावा म्हणून महासभेने एकमताने ठराव पारित केला. नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे, महापौर, उपमहापौर, सभापती, सभागृह नेता यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांच्याकडे या संदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा केला. पालकमंत्री चव्हाण यांनी स्वत: लक्ष घालून डिसेंबर २०२० मध्ये सातवा वेतन आयोग शासनाकडून मंजूर करून घेतला.
शासनाने मान्यता दिल्यानंतर वेतननिश्चिती व इतर बाबी तपासण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपसमितीने २३० लिपिक, वरिष्ठ लिपिक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीबाबत नकारात्मक लेखी अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. त्यामुळे आयुक्तांची मानसिकता असूनही त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेण्यास अडचणी येत होत्या.
यापूर्वी सभागृहामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर एक ते दीड तास वादळी चर्चा झाली. चर्चेचा रोख उपसमितीवर होता. त्यातल्या त्यात मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी व लेखाधिकारी यांच्यावर होता. प्रतिनियुक्तीवर आलेले लेखाविभागाचे अधिकारी महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांविषयी आकस ठेवून काम करतात, अशी सभागृहाची भावना झाली होती; परंतु प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने आयुक्त डॉ. लहाने यांनी वस्तुनिष्ठ विवेचन करून परिस्थिती हाताळली. उपसमिती सदस्य असलेल्या मुख्य लेखाधिकारी व लेखाधिकारी बुधवारी सभेला गैरहजर राहिल्या, याची सभागृहामध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये विशेष चर्चा रंगली होती.