विशाल सोनटक्के।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संदीपकुमार सोनटक्के यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत नांदेडशिक्षण विभागात गंभीर स्वरुपाची अनियमितता केल्याचे द्विसदस्यीय समितीच्या चौकशीत पुढे आले आहे. सोनटक्के यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून कारभार केला असून थकीत वेतन नियमबाह्य पद्धतीने अदा करणे, पदस्थापनेस जाणीवपूर्वक विलंब करणे, नियमबाह्यपणे वेतनश्रेणी देणे याबरोबरच नियमबाह्य बदल्या केल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.या अहवालाच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी आता त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविला आहे.संदीपकुमार सोनटक्के नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. त्यामुळेच त्यांच्याविरोधात विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोघांच्या समितीने सोनटक्के यांच्या कारभाराची चौकशी करुन सदर अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. या अहवालात सोनटक्के यांनी ११ प्रकरणांत गंभीर स्वरुपाची अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या अहवालाच्या अनुषंगाने आता सोनटक्के यांच्या विभागीय चौकशीसाठीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला आहे.अनुदानित प्राथमिक शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे शंभर टक्के समायोजन झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानित प्राथमिक शाळेत रिक्त पदावर नव्याने संस्थेने केलेल्या शिक्षकास वैयक्तिक मान्यता देवू नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. अशाप्रकारे मान्यता दिल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करावी, असेही शासनाने म्हटले आहे. मात्र त्यानंतरही तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सोनटक्के यांनी नांदेड शहरातील कलगीदर प्राथमिक शाळेतील आनंद राजमाने यांना अनुदानित रिक्त पदावर वैयक्तिक मान्यता देवून शासननिधीचा अपहार केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे. असाच प्रकार इतर दोन शिक्षकांच्या बाबतीतही केल्याचे अहवालात नमूद आहे. गजानन भोसले व स्वप्निल गुडमेवार या सहशिक्षकांना सोनटक्के यांनी नियमबाह्यपणे अनुदानित तत्त्वावर सहशिक्षकाची वेतनश्रेणी नियमबाह्य बहाल केली. तर नायगाव तालुक्यातील कांडाळा येथील सहशिक्षिका सुशीला चौकटे यांना फेब्रुवारी २०११ ते सप्टेंबर २०१३ या काळातील ८ लाख १८ हजार ७९२ रुपयांचे थकीत वेतन नियमबाह्य पद्धतीने अदा केले. सदर प्रकरणावरुन सोनटक्के यांनी शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. याबरोबरच मुदखेड येथील सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक शाळेतील सुनीता भंगिरे या सहशिक्षिकेस सेवाज्येष्ठ शिक्षिकाऐवजी प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून अनिश्चित कालावधीसाठी नियमबाह्य मान्यता दिली. सतीश झंवर या शिक्षकास सेवाज्येष्ठता नसतानाही कायम मुख्याध्यापक म्हणून नियमबाह्यपणे मान्यता देणे तसेच प्रथम नियुक्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातून असताना सेवासातत्य खुल्या प्रवर्गातून देण्याचा प्रतापही सोनटक्के यांनी केल्याचे दिसून येते. नांदेड शहरातील शिवाजी प्राथमिक शाळेचे शिक्षक पी.एन. कंधारे यांची प्रथम नियुक्ती अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून असताना त्यांना सेवासातत्य खुल्या प्रवर्गातून दिले. असाच प्रकार बिलोली येथील शिक्षणसेविकेच्या प्रकरणातही दिसतो. प्राथमिक शाळा आरळी येथील ज्योती सुंकणीकर यांची नियुक्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातून असताना त्यांनाही खुल्या प्रवर्गात दर्शवून नियमित वेतनश्रेणीत नियमबाह्यपणे मान्यता दिल्याचे ही चौकशी समिती सांगते.
विस्तार अधिकाऱ्यांच्या केल्या नियमबाह्य बदल्यामे २०१७ मध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या समुपदेशन पद्धतीने बदल्या करण्यात आल्या होत्या. सदर संवर्गाची बदल्यांची वास्तव ज्येष्ठता यादी अद्ययावत करुन ती बिनचूक असल्याची खात्री केल्यानंतरच सदर बदल्या करणे हे शिक्षणाधिकारी या नात्याने संदीपकुमार सोनटक्के यांची जबाबदारी होती. परंतु, वास्तव ज्येष्ठता याद्या चुकीच्या सादर करुन त्यांनी पी.जी.गोणारे, बी. जी. शिंदे व व्ही. वाय. पाटील या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचा आणि ही प्रक्रियाच नियमबाह्य पद्धतीनेच राबविल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
तपासणी न करताच शाळांना मान्यताशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागातील जावक रजिस्टरमधील एकूण ३१ जावक क्रमांक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू झाल्यानंतरही रिक्त ठेवले. मागील तारखेमध्ये निर्णय घेऊन त्या रिक्त सोडलेल्या जावक क्रमांकाचा गैरवापर करण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले असून ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट करीत सोनटक्के यांनी बंद पडलेल्या शाळांना पुनर्मान्यता देतानाही शाळा तपासणी न करताच ती बहाल केल्याचे दिसून आले आहे. मुदखेड तालुक्यातील बारड येथील प्राथमिक शाळेस पुनर्मान्यता देण्यात आली होती. ती मान्यता देताना शासनाने ज्या अटी व शर्ती नमूद केल्या होत्या त्याची कसलीही तपासणी केली नसल्याचेही या चौकशीत उघड झाले आहे.