नांदेड : काँग्रेस उमेदवारी अशोक चव्हाण यांचा उमेदवारी अर्ज अखेर वैध ठरला आहे. जिल्हाधिका-यांनी याबाबत दाखल झालेले तिन्ही आक्षेप फेटाळल्याने काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विहित नमुन्यात निवडणूक अर्ज न भरणे, मालमत्तांची माहिती दडवणे तसेच प्रतिज्ञा पत्रात आर्थिक व्यवहाराची माहिती नमुद न करणे आदी आक्षेप दोन उमेदवारांनी घेतले होते.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशोकराव चव्हाण हे उमेदवार होते. त्यावेळी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आपली पत्नी, मुली यांना कोट्यवधींचे कर्ज दिल्याचे नमूद केले होते. तसेच काही मालमत्तांची माहितीही दिली होती, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र अशोक चव्हाण यांनी आपल्या कुटुंबियांशी केलेल्या व्यवहाराची कोणतीही माहिती प्रतिज्ञा पत्रात दिली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी काही मालमत्तांबाबतची माहितीही त्यांनी दडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उज्वल गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या योजनांतील अनुदानाचा थेट लाभ चव्हाण हे घेत असल्याचेही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
अपक्ष उमेदवार रविंद्र गणपत थोरात आणि बहुजन महापार्टीचे शेख अफजलोद्दीन अजिमोद्दीन यांनी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिका-यांकडे हे आक्षेप २७ मार्च रोजी छाननी दरम्यान नोंदवले होते. हे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी आक्षेपाची सुनावणी दुपारी ४ वाजता ठेवली. चव्हाण यांनी फॉर्म २६ ची माहिती अपूर्ण भरणे तसेच उज्वल गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून अफेन्स आॅफ प्रॉपर्टी केला असल्याचा दावा आक्षेपकर्त्यांनी सुनावणी दरम्यान केला. त्याला चव्हाण यांच्या बाजुने प्रत्युत्तर देण्यात आले. जवळपास दोन तास ही सुनावणी चालली.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी डोंगरे यांनी सदर प्रकरणात तीन तासानंतर निर्णय देण्यात येईल, असे घोषित केले. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, विधी अधिकारी अ‍ॅड. माळाकोळीकर यांचीही या सुनावणीस उपस्थिती होती.
आक्षेपकर्त्यांच्या बाजुने माजी सनदी अधिकारी श्यामसुंदर शिंदे, माजी आ. ओमप्रकाश पोकर्णा, दिलीप ठाकूर आदींची उपस्थिती होती. चव्हाण यांच्या बाजुने विधीज्ञांसह श्याम दरक, मुन्ना अब्बास, रविंद्रसिंघ पुजारी आदींची उपस्थिती होती.