जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४७१ कोटींच्या खर्चास मान्यता

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत खर्च झालेल्या ४७१ कोटी ४७ लाखांच्या अनुपालन अहवालास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शनिवारी मान्यता देण्यात आली.

ठळक मुद्देदुष्काळी परिस्थितीतही जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे ३ कोटी अखर्चितच

नांदेड : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनाअंतर्गत खर्च झालेल्या ४७१ कोटी ४७ लाखांच्या अनुपालन अहवालास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शनिवारी मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, वाळू उपसा यासह पालकमंत्र्यांच्या शिस्तीचा बडगा या विषयावरुन ही सभा चांगलीच गाजली.पालकमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रारंभीच डॉ. शंकरराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करावे, असे पालकमंत्री कदम यांनी सुचवले. या प्रस्तावास खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्यासह आ. डी.पी. सावंत व सभागृहाने अनुमती दर्शविली. अनुपालन अहवालादरम्यान महावितरणने किती डीपी बसविले याबाबत आ. नागेश पाटील आष्टीकर यांनी विषय मांडला. यावेळी माहिती देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अनुपस्थित असल्याचे उघड झाले. खा. चिखलीकर यांनी महावितरणचे अधिकारी महत्त्वाच्या बैठकीला अनुपस्थित असतील तर चालणार कसे? असा सवाल केला. त्यावेळी पालकमंत्री कदम यांनी अधीक्षक अभियंता वाहणे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा ठराव संमत केला. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी कारवाई करावी, असा ठराव घेण्यात आला.गोदावरी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेला पर्यावरण विभागाकडून २० कोटी रुपये निधी दिल्याची माहिती पालकमंत्री कदम यांनी दिली. त्याचवेळी खा. हेमंत पाटील यांच्यासह खा. चिखलीकर यांनी पर्यावरण विभागाच्या वतीने देण्यात येणाºया निधीतून गोदावरी शुद्धीकरणाचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केल्यास हे चांगले काम होईल, असे स्पष्ट केले. या विषयात जिल्हाधिकारी आवश्यक तो निर्णय घेतील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.नांदेड शहरात उभारण्यात आलेल्या ऊर्दू घराच्या उद्घाटनाचा विषयही आ. सावंत यांनी उपस्थित केला. राज्यातील पहिले ऊर्दू घर नांदेडमध्ये झाले. हे काम पूर्ण होऊन दोन वर्षे झाले असून या विषयावर पालकमंत्र्यांनी येत्या दोन महिन्यांत ऊर्दू घरचे उद्घाटन होईल, असे सांगितले.बैठकीत प्रारंभी समिती सदस्य नाईक, दशरथ लोहबंदे यांच्यासह काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला; पण पालकमंत्री कदम यांनी पूर्वसूचना न देता कोणताही प्रश्न घेता येणार नाही, असे सुनावत शिस्तीचा बडगा उगारला. त्यामुळे बैठक पूर्ण होईपर्यंत परवानगीशिवाय कोणीही बोलले नाहीत. त्यापैकी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाने २ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च न केल्याने ही रक्कम शासनाकडे समर्पित करण्यात आली.बैठकीस जि.प. अध्यक्षा शांताबाई पवार, आ. अमिताताई चव्हाण, आ. राम पाटील रातोळीकर, आ. वसंतराव चव्हाण, आ. डॉ. तुषार राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलिस अधीक्षक संजय जाधव, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.शाळा दुरुस्तीसाठी, १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधीजिल्ह्यात जि.प. शाळांच्या झालेल्या दुरवस्थेवर ‘लोकमत’ने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी १७ जून रोजी प्रकाश टाकला होता. पडक्या, मोडक्या शाळेत ‘सांगा आम्ही कसं शिकायचं’ असा विद्यार्थ्यांचा आर्त सवाल ‘लोकमत’ने मांडला होता. याच विषयाची दखल घेत आ. अमिता चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. पालकमंत्री कदम यांनी ही मागणी मान्य करीत जिल्ह्यातील वर्गखोली दुरुस्ती आणि नव्या खोली बांधकामासाठी १६ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले. या विषयावर बोलताना आ. अमिता चव्हाण यांनी शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी दिला ही बाब आवश्यक होतीच; पण शाळेच्या संरक्षक भिंतीसाठीही निधी आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. हा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी संजय बेळगे यांनी केली. त्यावर पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांना वर्ग उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी असल्याचे पालकमंत्री कदम म्हणाले. संरक्षक भिंतीसाठी निधी उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.पाणी उपसा, विभागीय आयुक्त करणार चौकशीनांदेड शहरातील पाणीटंचाईस प्रशासन जबाबदार असल्याने संबंधिताविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी आ. डी.पी. सावंत यांनी केली. ९ जानेवारीला पत्र देवूनही अवैध उपसा थांबला नसल्याने शहरावर पाणीसंकट उद्भवल्याचे ते म्हणाले. यावेळी खा. हेमंत पाटील यांनी महापालिकेच्या नियोजनाअभावीच शहरात पाण्याचा प्रश्न उद्भवल्याचे सांगितले.या सर्व प्रकरणात चौकशीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी देताना ही चौकशी विभागीय आयुक्त करतील, असे स्पष्ट केले. आयुक्तालय कधी?आ. सावंत यांनी नांदेड येथे आयुक्तालय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी विद्यमान सरकारने करावी. नियोजन समितीच्या शेवटच्या बैठकीत आयुक्तालयाचा ठराव घ्यावा, असे ते म्हणाले.