नांदेड : कृष्णूर येथील शासकीय धान्य घोटाळा प्रकरणातील अटकेत असलेले इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीचे अजय बाहेती यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे़ त्यासाठी बाहेती यांना ४ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत़ गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून बाहेती हे तुरुंगातच होते़
तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी कृष्णूर येथील मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीवर जुलै महिन्यात धाड टाकली होती़ तत्पूर्वी अनेक दिवस पोलीस कर्मचारी धान्याच्या या काळाबाजारावर लक्ष ठेवून होते़ शासकीय धान्य गोदामातून निघालेली वाहने कृष्णूरच्या मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीत जात असल्याचे पोलिसांनी चित्रिकरणही केले होते़ पोलिसांच्या धाडीत गोदामात शासकीय धान्याचे दहा ट्रक आढळून आले़ जवळपास ५२ लाख रुपयांचे धान्य पोलिसांनी जप्त केले होते़ यावेळी पकडलेल्या दहा ट्रक चालकांची कसून चौकशी करण्यात आली़ त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला़
धान्याच्या काळाबाजाराची मोठी साखळी लक्षात घेता या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांच्याकडे देण्यात आला़ हसन यांनी अत्यंत बारकाईने या प्रकरणाचा तपास करीत धान्याच्या काळाबाजाराचे मोठे रॅकेट असल्याचे उघडकीस आणले़ परंतु त्यानंतर हा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला़ त्याच दरम्यान, अनेकांनी सीआयडी तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत न्यायालयात धाव घेतली होती़ न्यायालयाने सीआयडीचे कान टोचल्यानंतर मे महिन्यात कंपनीचे मालक अजय बाहेती, धान्याचे वाहतूक ठेकेदार राजू पारसेवार, ललितराज खुराणा, व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडिया या चार जणांना अटक करण्यात आली होती़ तसेच दोन शासकीय गोदामपाल आणि दोन अव्वल कारकून यांनाही अटक करण्यात आली होती़ या सर्व आरोपींची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती़
अटकेत असलेल्या आरोपींनी अनेकवेळा जामिनासाठी अर्ज केला़ परंतु न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता़ त्यामुळे तुरुंगातील त्यांचा मुक्काम वाढतच गेला़ दरम्यान, कंपनीचे मालक अजय बाहेती यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता़ त्यावेळी न्यायालयाने ४ कोटी भरल्यानंतरच जामीन मंजूर करण्यात येईल, असे आदेश दिले़ त्यानंतर बाहेती यांना जामीन मंजूर झाला़ परंतु त्यासाठी त्यांना चार कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत़ त्याचबरोबर आपला पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावयाचा आहे़ पोलिसांनी पाचारण केले त्यावेळेस चौकशीसाठी त्यांना हजर रहावे लागणार आहे़
चार कोटी भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतबाहेती यांची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर लगेच त्यांना नायगाव न्यायालयात एक कोटी रुपयांचा भरणा करावयाचा आहे़ त्यानंतर दर महिन्याला ५० लाख रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांत ३ कोटी रुपये भरणे आवश्यक आहे़ चार कोटींच्या विवरणात एकही हप्ता चुकला तरी, बाहेतींचा जामीन रद्द होणार आहे़ यासह इतर अनेक अटी बाहेतींना जामीन देताना न्यायालयाने घालून दिल्या आहेत़ त्याचबरोबर तपासात पोलिसांना सहकार्य करावे लागणार आहे़ देशाबाहेर जाण्यासाठीही त्यांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे़
वेणीकर सीआयडीच्या हाती लागेनातधान्य घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर हे अद्यापही सीआयडीला सापडले नाहीत़ मध्यंतरी न्यायालयाने वेणीकर सापडत नसल्याबाबत सीआयडीवर ताशेरे ओढले होते़ तसेच वेणीकर यांचे छायाचित्र डकविण्याचे आदेश दिले होते़ दरम्यान, वेणीकर यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते़ त्यामध्ये कुंटूर पोलीस ठाण्यात स्वत:हून हजर होण्याचे नमूद करण्यात आले होते़ परंतु त्यानंतरही वेणीकर न्यायालयात हजर झालेच नाहीत़