नांदेड : एकीकडे जिल्ह्यात खासगी सावकारांचे फावलेले असताना दुसरीकडे बँकाही शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. त्यामुळे ही कर्ज प्रक्रियेची फाईल मंजूर करवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिझविण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात आजपर्यंत खरीप हंगामात २७.५७ टक्केच पीक कर्ज वाटप झाले असून, बँकांनी आखडता हात घेतल्याची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वीच खते, बियाणे, औषधांची खरेदी करण्यासाठी वेळेवर पैशाची उपलब्धता झाली नाही तर खासगी सावकार किंवा अन्य कुणाकडून तरी उसनवारी पैसे घेऊन पेरणी करावी लागते. शेतकऱ्यांना कोणत्याही सावकाराच्या दारात जाण्याची गरज पडू नये, यासाठी दरवर्षी रब्बी आणि खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. परंतु बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने पेरणीसाठी आर्थिक चणचण भासत आहे.
जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी १८२ कोटी ५७३ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगामासाठी ६८ कोटी ५२ लाखांचे, असे एकूण मिळून २५१ कोटी ९६ लाखांचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. त्यात खरीप हंगामाचे १० जूनअखेर ५७ हजार ९४६ सभासदांना ५० कोटी ३३ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. तर अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही कर्ज मिळण्यासाठी बँकेत येरझारा माराव्या लागत आहेत.
खासगी, व्यापारी बँकांकडून १३ टक्केच वाटपखरीप हंगामात विविध बँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ४१ कोटी ६९ लाख, व्यापारी, खासगी बँकांना ९९ कोटी ३१ लाख, तर ग्रामीण बँकांना ४१ कोटी ५६ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. यातील खासगी, व्यापारी बँकांनी १३.१९ टक्के, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ३६.५५ टक्के, तर ग्रामीण बँकांनी ५२.५७ टक्के इतके पीक कर्ज वाटप केले आहे. सरासरी जिल्ह्यातील बँकांनी २७.५७ टक्के इतके पीक कर्जाचे वाटप केलेले आहे.
आधार झाले, पॅन कार्डही झाले, आता नवीनच काढला नियमपीक कर्जासाठी आधार, पॅन आवश्यक करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी ते काढले आहेत. मात्र, यावेळी शासनाने नवीन एक अट टाकली आहे. यामध्ये आधार, पॅन कार्ड, बँक खाते व सातबारा नोंदीवरील नावाच्या स्पेलिंगमध्ये थोडासाही बदल असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांनी आधार, पॅन सेतू केंद्रातून काढले आहेत. तसेच अनेकांच्या आधार, पॅन कार्ड, बँक खाते व सातबारा नोंदीवरील नावात साधर्म्य दिसून येत नाही. त्यांच्या पूर्ण नावाच्या स्पेलिंगमध्ये कुठे ना कुठे चूक आढळून येत आहे. परिणामी, ऐनवेळी शेतकऱ्यांना धावपळ करावी लागत असून, आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या नवीन नियमाचा फटका बसण्याची भीती आहे.