नांदेड़ : ‘स्कायमेट’च्या महावेध प्रकल्पांतर्गत हवामानाची माहिती घेण्यासाठी स्कायमेटने राज्यात यापूर्वी २१२७ हवामान केंद्र उभारलेले आहेत़ मात्र ही हवामान केंद्रे तोकडी पडत असून, सध्याचे वेगवेगळ्या भागातील बदलते वातावरण आणि पावसाची परिस्थिती पाहता अजून हवामान केंद्राची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील सुमारे दहा हजार ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचे निश्चित केले असून नांदेड जिल्ह्यातील ९३ महसूल मडळात ४६९ स्वंयचलित हवामान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
ग्रामपंचायतीने स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभी करण्यासंदर्भात जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत कृषी आयुक्तांनी आदेशित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात हवामान केंद्र उभारणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जी ग्रामपंचायत जागा उपलब्ध करून देईल तेथे स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारले जाणार आहे. स्वयंचलित हवामान केंद्रांद्वारे पर्जन्यमान, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, यायची दिशा वाऱ्याचा वेग आदी हवामानविषयक माहिती उपलब्ध करून पीकविमा योजना, हवामान आधारित फळपीक विमा योजना, कृषी हवामान सल्ला व मार्गदर्शन, कृषी संशोधन कार्य, आपत्ती व्यवस्थापन या प्रकारच्या विविध उपक्रमांसाठी माहितीचा वापर होतो. यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून हवामान केंद्र स्थापन करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
अचूक महिती मिळण्यास मदत होणारजिल्ह्यात हवामान केंद्रांची संख्या कमी असल्यामुळे प्रत्येक गावातील पावसाची अचूक माहिती मिळण्याला अडचणी येत होत्या. आता नवीन हवामान केंद्रे उभी केल्यानंतर ही अडचण दूर होणार आहे. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीची बिनचूक माहिती मिळेल आणि त्याचा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील ९३ महसूल मंडळात प्रत्येकी पाच याप्रमाणे ४६९ हवामान केंद्र स्थापन केले जाणार असले तरी ४९७ ग्रामपंचायतीकडून जागा उपलब्धतेबाबत माहिती मागविण्यात येत आहे.
हवामान केंद्रासाठी तालुकानिहाय जागेचा शोधस्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यासाठी कृषी विभागाकडून ग्रामपंचायतींना जागा उपलब्धतेबाबत माहिती देण्यासाठी सूचित केले आहे़ त्यानुसार नांदेड ४७ मुदखेड १७ अर्धापूर १७ कंधार ३७ लोहा ३७ नायगाव ३२ मुखेड ४२ देगलूर ३७ बिलोली ३२ धर्माबाद २२ उमरी २२ भोकर २७ हदगाव ४२ हिमायतनगर १७ किनवट ४७ तर माहूर तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतींकडे जागा उपलब्धतेची माहिती मागितली आहे.